गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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चंद्रपुर जिला अदालत के कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर, वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव 21 महीने से अटका

पुरानी अदालत के बाहर लोग बैठे हैं, कुछ बातचीत कर रहे हैं, धूप पेड़ों से छन रही है तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
PT24 टीम

महाराष्ट्र के 34 हजार अदालती कर्मचारी 17 नवंबर से बेमियादी हड़ताल पर हैं। चंद्रपुर जिला अदालत के चारों संगठन भी इसमें शामिल हैं, इसलिए कामकाज पर असर पड़ सकता है।

चंद्रपुर जिला अदालत के कर्मचारी मंगलवार, 17 नवंबर से हड़ताल पर चले गए हैं। "समान काम समान वेतन" की मांग को लेकर राज्य के 34 हजार अदालती कर्मचारी बेमियादी हड़ताल कर रहे हैं, यह जानकारी संगठन ने दी है। चंद्रपुर जिला अदालत के चार संगठनों के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं, इसलिए अदालती कामकाज पर असर पड़ने की आशंका है।

कर्मचारियों का कहना है कि हाईकोर्ट की मंजूरी मिलने के बावजूद सरकार ने वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव बेवजह रोक रखा है। इसी के विरोध में आज से महाराष्ट्र के करीब 34,000 अदालती कर्मचारी काम बंद कर चुके हैं। चंद्रपुर समेत पूरे राज्य की अदालतों के रोजमर्रा के काम पर बड़ा असर पड़ने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों के मुताबिक न्यायपालिका स्वतंत्र है और वह सरकार के नियंत्रण में नहीं है।

मामला यह है कि हाईकोर्ट ने 2023 में अपने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी की थी। इसी तर्ज पर निचली अदालतों के कर्मचारियों को भी "समान काम समान वेतन" के सिद्धांत पर बढ़ोतरी मिले, इसके लिए मुंबई हाईकोर्ट के दो न्यायमूर्तियों और तीन रजिस्ट्रारों की एक खास समिति बनाई गई थी। समिति ने निचली अदालतों के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया। मुंबई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की मंजूरी के बाद यह प्रस्ताव पिछले साल 31 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया था। 21 महीने बीत चुके हैं, मगर सरकार ने इस अहम प्रस्ताव को अब तक मंजूरी नहीं दी है।

इस देरी के खिलाफ महाराष्ट्र राज्य न्यायालय कर्मचारी संगठन ने 16 अगस्त 2026 को सरकार को हड़ताल का कानूनी नोटिस दिया था। नोटिस के बाद राज्य के कर्मचारियों ने 16 सितंबर, 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2026 को काली पट्टी बांधकर शांति से विरोध जताया। फिर भी सरकार ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया, तो 17 अक्टूबर 2026 को करीब 5,000 रिटायर्ड कर्मचारियों ने एक दिन का धरना दिया। इसके बाद भी सरकार की ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया और आखिरकार आज से 34,000 कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले गए।

चंद्रपुर जिला अदालत में भी हड़ताल जोर-शोर से चल रही है। चंद्रपुर जिला न्यायालय कर्मचारी संगठन (समूह-क), चंद्रपुर जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर्स एसोसिएशन, बेलिफ कर्मचारी संगठन और चतुर्थ श्रेणी (समूह-ड) न्यायालय कर्मचारी संगठन, इन चारों बड़े संगठनों के सभी कर्मचारी पूरी तरह से हड़ताल में शामिल हैं। रिटायर्ड कर्मचारियों ने भी इस आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया है।

चंद्रपुर में हड़ताल की जगह पर चंद्रपुर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विक्रम टंडन खुद पहुंचे और सभी कर्मचारियों की बेमियादी हड़ताल को मजबूत समर्थन देने का ऐलान किया। पूरे आंदोलन की अगुवाई राजेंद्र ढवले (अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ज्यूडिशियल स्टेनो एसोसिएशन), एकनाथ शेंडे (अध्यक्ष, चंद्रपुर जिला न्यायालय कर्मचारी संगठन, समूह क), बलवंत ब्राह्मणकर (अध्यक्ष, चंद्रपुर जिला न्यायालय बेलिफ कर्मचारी संगठन), नविन लांजेवार (कार्यकारी अध्यक्ष, चंद्रपुर जिला न्यायालय चतुर्थ श्रेणी समूह-ड कर्मचारी संगठन) और रिटायर्ड कर्मचारियों के अध्यक्ष बंडू रोहणकर मिलकर कर रहे हैं।

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