पवन खेरा का फडणवीस पर सवाल: एयरपोर्ट और FSSAI पर रुख को पीएम पद की चाह से जोड़ा

कांग्रेस नेता पवन खेरा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दो फैसलों का हवाला देकर उन पर सवाल उठाए हैं। खेरा ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन घटनाओं को सीधे प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा से जोड़ा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है।

खेरा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि फडणवीस की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को टैग करते हुए पूछा, "योगीजी, आपका ध्यान कहां है? फडणवीस की नजर दिल्ली की गद्दी पर है।"

खेरा ने पोस्ट में दो घटनाओं का जिक्र किया। पहली, महाराष्ट्र सरकार की ओर से FSSAI के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में दायर याचिका। दूसरी, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने की योजना पर मुख्यमंत्री फडणवीस का एतराज। खेरा के मुताबिक एक ही हफ्ते में केंद्र सरकार और उसके चहेते उद्योगपतियों को चुनौती देना बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की निशानी है। हालांकि स्रोत के मुताबिक खेरा ने फडणवीस की प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दिया।

मुंबई एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एअरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने मार्च 2027 से 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों की उड़ानें नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया था। इनमें दोहा, जेद्दा, ढाका, काठमांडू, मस्कट, रियाद और कुवैत सिटी जैसे शहर शामिल थे।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने रुख रखा कि मुंबई एयरपोर्ट से एक भी उड़ान शिफ्ट नहीं होनी चाहिए। इस बारे में उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को चिट्ठी लिखकर दूसरी योजना सुझाई। उनके प्रस्ताव के मुताबिक पहले टर्मिनल 1B बनाया जाए। उसके बाद टर्मिनल 1A का कामकाज नए टर्मिनल में ले जाया जाए और मौजूदा टर्मिनल को तोड़कर उसका पुनर्विकास किया जाए। फडणवीस का कहना है कि इससे एयरपोर्ट का रोज का कामकाज चालू रखते हुए पुनर्विकास हो सकेगा।

दूसरा मामला खाद्य सुरक्षा नियमों का है। महाराष्ट्र सरकार ने आरोप लगाया था कि खाने के कारोबार के लाइसेंस और जांच के मामले में केंद्र सरकार ने समानांतर अधिकार बनाकर राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है। इसी को लेकर राज्य सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

13 नवंबर को इस मामले में नया मोड़ आया। महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने केंद्र सरकार से बातचीत कर विवाद सुलझाने की दिशा में कदम उठाया है। इसके तहत हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का फैसला हुआ है और इस बारे में राज्य के महाधिवक्ता को चिट्ठी भेजी गई है।

खेरा ने दोनों मामलों का हवाला देकर मुख्यमंत्री पर टिप्पणी की है। उनके मुताबिक इन दोनों मामलों में फडणवीस का रुख केंद्र सरकार के रुख से अलग दिखता है। खेरा के आरोपों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की क्या प्रतिक्रिया है, इसकी साफ जानकारी अभी सामने नहीं आई है।