BS-VII नियमों के रोलआउट में बदलाव चाहती हैं ऑटो कंपनियां, मारुति सुजुकी के CEO ने रखी बात

गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण घटाने के लिए केंद्र सरकार BS-VII उत्सर्जन नियम लाने की तैयारी में है। लेकिन ये नियम कब और कैसे लागू हों, इस पर ऑटोमोबाइल कंपनियों ने कुछ बदलावों की मांग रखी है। मारुति सुजुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO हिसाशी ताकेउची ने कहा कि सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के सदस्य कंपनियां इस मांग पर एकमत होकर आगे बढ़ रही हैं।

SIAM ने सरकार से कहा है कि ब्रेक और टायर से जुड़े नियम अप्रैल 2031 की जगह अप्रैल 2035 से लागू किए जाएं। यह मुद्दा वाहन बनाने वाली कंपनियों और पुर्जे बनाने वाली कंपनियों की प्रतिक्रियाओं के बाद सामने आया। इस चर्चा का अहम हिस्सा यह है कि नए नियमों के लिए ठीक से तैयारी हो सके, टेक्नोलॉजी में जरूरी बदलाव हो सकें और अमल के लिए पूरा वक्त मिले।

रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय के ड्राफ्ट के मुताबिक M1 श्रेणी की पैसेंजर गाड़ियों के लिए BS-VII उत्सर्जन नियमों का पहला चरण 1 अप्रैल 2029 से लागू करने का प्रस्ताव है। इसके बाद अगले चरण 2031 और 2035 में लाने की योजना है। इन नियमों में गाड़ी के एक्जॉस्ट से निकलने वाला उत्सर्जन, इलेक्ट्रिक कार और प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियों की बैटरी की न्यूनतम परफॉर्मेंस, और ब्रेक व टायर घिसने से बनने वाले पार्टिकल पर कंट्रोल जैसी बातें शामिल हैं। ये नियम अभी ड्राफ्ट के स्तर पर हैं।

कारों की कीमतों पर असर के सवाल पर ताकेउची ने साफ किया कि BS-VII लागू होने के बाद गाड़ियों के दाम पर असर पड़ने की संभावना है। पर यह असर कितना होगा, इस पर फिलहाल चर्चा चल रही है। इसी वजह से उन्होंने मारुति सुजुकी की कारों के दाम कितने बढ़ेंगे, इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं दिया। गाड़ी बनाने की लागत बढ़ी तो उसका कुछ बोझ ग्राहक पर पड़ सकता है। ऐसे में नियमों पर अमल और कारों को किफायती दाम पर रखने के बीच संतुलन बनाना कंपनियों के लिए अहम होगा।

ताकेउची के मुताबिक प्रदूषण घटाने के लक्ष्य के साथ-साथ बिक्री की मौजूदा रफ्तार को बनाए रखना भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 में हुए जीएसटी सुधारों के बाद पिछले साल की बिक्री का आधार बड़ा होने के बावजूद मारुति सुजुकी की बिक्री पिछले साल से ज्यादा है। SIAM के जरिए सरकार से बातचीत चल रही है और ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश हो रही है जो पर्यावरण और उद्योग, दोनों के लिए टिकाऊ हो। अब नियमों पर सरकार का अगला फैसला अहम होगा।