वसई-विरारमध्ये १० टक्के पाणीकपात करायची का? महापौरांनी आठ दिवसांत अहवाल मागितला

वसई-विरार शहरावर पाणीटंचाईचे सावट दाटून आले आहे. लोकसंख्या वाढत चालली आहे, पाणीपुरवठा अपुरा पडतो आहे आणि त्यात अल-निनोचा संभाव्य प्रभाव यांची भर पडली आहे. त्यामुळे येत्या काळात टंचाई अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने अल-निनोमुळे पाऊस कमी पडण्याची आणि जलसाठ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेतली. त्यानंतर १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तरीही वसई-विरार शहरात अशी अधिकृत कपात अजून लागू झालेली नाही.

शहरात आधीच पाण्याची मोठी तूट आहे. त्यामुळे कपात करायची की नाही, यावर महापालिकेत चर्चा सुरू झाली आहे. बुधवारी झालेल्या महासभेत महापौर अजीव पाटील यांनी येत्या आठ दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

आकडे पाहिले तर चित्र स्पष्ट होते. वसई-विरार शहराला रोज ४६९.६३ दशलक्ष लिटर पाणी लागते. वेगवेगळ्या जलस्रोतांतून मात्र सुमारे ४०० दशलक्ष लिटर पाणी मिळते. प्रत्यक्षात नागरिकांपर्यंत ३८० ते ३९५ दशलक्ष लिटर पाणी पोहोचवले जाते. म्हणजे मागणी आणि उपलब्धता यांच्यात रोज ६९.६३ दशलक्ष लिटरची तफावत आहे.

अशा वेळी आणखी १० टक्के कपात झाली, तर लोकांना मिळणारे पाणी कमी होईल आणि टंचाई जास्त तीव्र होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

महापौर अजीव पाटील म्हणाले, "पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर आहे. पुढे येणारी परिस्थिती लक्षात घेऊन आतापासूनच पाण्याचे योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे. कपात करायची झाल्यास तिचे प्रमाण आणि त्याचे परिणाम यांचा सखोल अभ्यास करूनच निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी आठ दिवसांत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत."

बुधवारच्या महासभेत प्रशासनाने पाणी नियोजनाचा प्रस्ताव मांडला. कपातीचे प्रमाण, त्याचे संभाव्य परिणाम आणि पर्यायी जलस्रोतांचा वापर यांचा अभ्यास व्हावा, असे महापौरांनी सांगितले. त्यासाठी सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती सभापती आणि गटनेते यांनी एकत्र बसून चर्चा करावी आणि मग अहवाल द्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

उपाययोजनांवरही भर दिला जाणार आहे. शहरातील जुन्या विहिरी पुन्हा वापरात आणणे, तलाव आणि बावखळांची स्वच्छता करणे, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करून प्रक्रिया केलेले पाणी बांधकामासाठी वापरणे, अशा गोष्टी यात आहेत.

ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे महापौरांनी सभागृहात सांगितले. म्हणूनच नियोजन आतापासूनच सुरू करायला हवे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.