कारंजात बचत गटातील महिलांकडील सक्तीची कर्जवसुली थांबवा, वंचित बहुजन आघाडीची तहसीलदारांकडे मागणी

वाशीम जिल्ह्यातील कारंजा येथे दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या बचत गटातील महिलांना मायक्रो फायनान्स कंपन्या आणि बँकांच्या कर्जाचे हप्ते भरणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीतही कर्जवसुलीसाठी महिलांवर दबाव टाकला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीने महिलांच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली. सक्तीची कर्जवसुली त्वरित थांबवणे गरजेचे आहे, अशी मागणी पक्षाने केली.

कारण, सर्वत्र दुष्काळ पसरला असून शेतकरी आणि शेतमजूर सगळेच अडचणीत आहेत. कामच नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. असे असताना मायक्रो फायनान्स कंपनी, महिला बचत गट आणि ग्रामसंघातून घेतलेले कर्ज भरणे शक्य नाही, अशी स्थिती आहे.

याच कारणासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा सचिव उस्मान भाई गारवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी संबंधित महिलांची भेट घेतली. त्यांनी महिलांच्या समस्या जाणून घेतल्या. महिलांना धीर देत, त्यांना सरकारकडून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनात दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून महिलांना कर्जहप्त्यांबाबत दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच कर्जवसुलीच्या नावाखाली होणारा कथित दबाव आणि त्रास थांबवावा, असेही निवेदनात म्हटले आहे. यावेळी ग्राम मुरंबी येथील महिला बचत गटाच्या महिलांसह उस्मान गारवे, सुजित भगत, शेषराव मेश्राम, देवराव कटके आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

निवेदनानुसार या महिला ग्रामीण भागातील असल्याने बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना घाबरून त्या आपल्याकडील वस्तू विकून बँकेचे पैसे देत आहेत. परंतु, त्यामुळे त्यांच्या घरातील वातावरण बिघडले आहे. त्यांच्यावर प्रचंड आर्थिक ताण आल्यामुळे सक्तीची कर्जवसुली थांबवणे अत्यावश्यक आहे, असे यात म्हटले आहे. त्यासाठी ग्राम मुरंबी येथील महिला बचत गटाच्या सर्व महिलांनी एकत्र येऊन तहसीलदारांना निवेदन दिले आणि कर्जमाफीची मागणी केली.

दरम्यान, संभाव्य चारा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर कारंजा तालुका भरारी पथकाने धडक कारवाई केली. चाऱ्याची अवैध साठवणूक, वाहतूक आणि हस्तांतरण रोखण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली. कारंजा शहरातील अलीनगर आणि एकतानगर परिसरातून २६० टन सोयाबीन कुटार जप्त करण्यात आले. तसेच तालुक्यातील १० गट्ट कारखान्यांची तपासणी करून त्यांना उत्पादन बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या.