गोंदियात दुष्काळावर मात करण्यासाठी जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्या: जिल्हाधिकारी पत्की
गोंदिया जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण मजुरांना तातडीने रोजगार देण्यासोबत जलसंधारणाची कामे ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत शेल्फवर ठेवण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी दिले.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
गोंदिया जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ग्रामीण भागातील मजुरांना तातडीने रोजगार मिळवून द्यावा आणि त्याबरोबरच जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा कार्यक्रम समन्वयक मंदार पत्की यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रामीण) अंतर्गत ठरवून दिलेली उद्दिष्टे पूर्ण करावीत, प्रस्तावित कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता द्यावी आणि ही कामे ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत शेल्फवर उपलब्ध करून ठेवावीत, असे त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाच्या २५ सप्टेंबर २०२६ आणि १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयांनुसार गोंदिया जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे, पावसाचे पाणी प्रभावीपणे साठवणे आणि पुढे येणाऱ्या पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करणे, यासाठी जलसंधारणाची कामे नियोजन करून राबवण्यावर भर दिला जात आहे.
या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात मंजूर कामांपैकी ३७५ कामे अजून बाकी आहेत. त्यातील दुष्काळी परिस्थितीशी संबंधित जलसंधारणाची १२८ कामे आधी हाती घेण्याचे नियोजन झाले आहे. जास्तीत जास्त मजुरांना या कामांतून रोजगार देण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. जिल्हाधिकारी पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत विविध विभागांना कामांची उद्दिष्टे ठरवून देण्यात आली.
ही कामे नीट व्हावीत म्हणून ग्रामपंचायतींसह जिल्हा परिषद लघुपाटबंधारे विभाग, गोंदिया पाटबंधारे विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कृषी विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग आणि वनविभाग यांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून काम करावे, असे सांगण्यात आले. यात सिंचन विहिरी, शेततळी, शोषखड्डे, नाला सरळीकरण व खोलीकरण, पावसाच्या पाण्याचे संकलन, पाझर तलावांतील गाळ काढणे, तलावांची दुरुस्ती, सिमेंट बंधारे, गॅबियन बंधारे, माती नालाबांध, बोल्डर चेक, दगडी बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, नाला बंडिंग, सीसीटी आणि डीप सीसीटी यांचा समावेश आहे. गांडूळ खतनिर्मिती, भातखाचर विकास आणि चारा लागवड अशी कामेही प्रस्तावित आहेत.
प्रत्येक विभागाने आपल्याला दिलेल्या उद्दिष्टानुसार ग्रामपंचायतीनिहाय कामांचे नियोजन करून आवश्यक प्रस्ताव तयार करावेत. भूजल सर्वेक्षणानुसार क्रिटिकल आणि सेमी-क्रिटिकल क्षेत्रांतील ग्रामपंचायतींमध्ये जलसंधारणाच्या कामांना विशेष प्राधान्य द्यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
प्रस्तावित कामांचा युक्तधारा प्रणालीमध्ये समावेश करून त्यांना लागणारी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता वेळेत द्यावी, असे प्रशासनाने सांगितले आहे. यापूर्वी प्रणालीत असलेल्या कामांची उद्दिष्टे लक्षात घेऊन उरलेल्या पात्र कामांचाही त्यात समावेश करावा आणि सर्व कामे शेल्फवर ठेवावीत. बीआरएलएफच्या माध्यमातून तयार झालेल्या ग्रामपंचायतनिहाय नियोजन आराखड्यातील जलसंधारणाची कामेही यात घ्यावीत, असे निर्देश आहेत.
या नियोजनामुळे मजुरांकडून कामाची मागणी येताच ती कामे लगेच सुरू करता येतील आणि ग्रामीण मजुरांना वेळेत रोजगार मिळण्यास मदत होईल. जलसंधारणाशी संबंधित प्रलंबित व अपूर्ण कामे, विशेषतः दुष्काळी परिस्थितीशी निगडित कामे, आधी पूर्ण करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
मजुरांनी रोजगाराची मागणी केल्यावर तातडीने काम देता यावे, यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर प्रभावी नियोजन आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ग्रामसभांमध्ये सक्रिय सहभागी होण्यास सांगावे. ग्रामसभांमध्ये जास्तीत जास्त जलसंधारणाच्या कामांना मंजुरी घेऊन अंमलबजावणीची पूर्वतयारी पूर्ण करावी. सर्व यंत्रणांनी प्रस्तावित तसेच मंजूर कामांचा युक्तधारा प्रणालीत समावेश झाल्याची खात्री करावी आणि नियोजन, मान्यता व प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या सर्व टप्प्यांवर समन्वय ठेवून उद्दिष्टे वेळेत पूर्ण करावीत.
दुष्काळात ग्रामीण मजुरांना रोजगार देणे आणि जलसंधारणातून पाण्याची उपलब्धता वाढवणे, ही दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रशासनाने ही मोहीम हाती घेतली आहे. म्हणून सर्व विभागांनी जबाबदारीने व समन्वयाने काम करून ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत जलसंधारणाच्या कामांना प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता द्यावी आणि ती कामे शेल्फवर ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी मंदार पत्की यांनी केले आहे.
