ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात मुंबईत युवक काँग्रेसचे आंदोलन, SIR रद्द करण्याची मागणी

मुंबईत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात युवक काँग्रेसने आंदोलन केले. लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणाची घोषणा देत मुंबई उत्तर-पश्चिम जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने आज, गुरुवारी 22 ऑक्टोबर रोजी हे आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते या निमित्ताने रस्त्यावर उतरले.

आंदोलकांनी दोन प्रमुख मागण्या केल्या. SIR रद्द करा आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशा त्या मागण्या होत्या. लोकशाही बचाव आणि संविधान बचाव अशा घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेबाबत आपली भूमिका मांडली. यातून आंदोलकांनी आपला विरोध स्पष्ट केला.

निवडणूक प्रक्रियेच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुंबई उत्तर-पश्चिम जिल्हा युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून SIR प्रक्रियेला विरोध दर्शवला. SIR म्हणजे मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाची प्रक्रिया. या प्रक्रियेवरून राजकीय वाद सुरू असताना युवक काँग्रेसने ती रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

आंदोलनानंतर एक शिष्टमंडळ तहसीलदारांची भेट घेऊन त्यांना अधिकृत निवेदन देणार होते. मात्र निवेदन देण्यापूर्वीच पोलिसांनी आंदोलकांना ताब्यात घेतले, असा दावा युवक काँग्रेसने केला आहे. ताब्यात घेण्याची ही कारवाई निवेदन देण्याआधीच झाली, असे युवक काँग्रेसचे म्हणणे आहे. या कारवाईमुळे आंदोलनाचा मुद्दा आणखी चर्चेत आला आहे. पोलिसांकडून या घटनेबाबत स्वतंत्र प्रतिक्रिया किंवा कारवाईचे अधिकृत कारण उपलब्ध झाल्यास त्यातून अधिक स्पष्टता येऊ शकते.

मुंबई उत्तर-पश्चिम जिल्हा युवक काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष अब्दुल समद यांनी या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली. पोलिसांच्या माध्यमातून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या वोटचोरीविरोधातील आंदोलनाचा आवाज दडपता येणार नाही आणि हे आंदोलन पुढेही सुरू राहील, असा इशारा समद यांनी दिला.

SIR प्रक्रियेवरून काँग्रेस आणि निवडणूक व्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित करणारे राजकीय नेते यांच्यातील वाद सुरू आहे. मुंबईतील या आंदोलनातून युवक काँग्रेसने आपला विरोध पुन्हा स्पष्ट केला आहे.

दरम्यान, आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या घटनेबाबत पोलिसांची अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आंदोलनातील मागण्या आणि त्यावर प्रशासनाकडून काय प्रतिसाद दिला जातो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.