नागपूर-चंद्रपूर एक्सप्रेस-वेवर समुद्रपूरमध्ये २५ नोव्हेंबरला पर्यावरण जनसुनावणी
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने बाधित नागरिक आणि पर्यावरण गटांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपूर-चंद्रपूर अॅक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस-वेच्या वर्धा जिल्ह्यातील भागाच्या बांधकामाबाबत 25 नोव्हेंबर 2026 रोजी पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घेतली जाणार आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB), नागपूर यांनी अधिकृत सूचना काढली आहे. स्थानिक नागरिक, पर्यावरण गट आणि इतर संबंधित घटकांनी आपल्या हरकती व सूचना कळवाव्यात, असे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे.
ही सुनावणी 25 नोव्हेंबर 2026 रोजी सकाळी 11.30 वाजता समुद्रपूर येथील दीपाली मंगल कार्यालयात होईल. हे कार्यालय विद्या विकास कॉलेजसमोर आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या 14 सप्टेंबर 2006 च्या अधिसूचनेनुसार आणि 1 डिसेंबर 2009 रोजी झालेल्या सुधारणेनुसार ही सुनावणी घेतली जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) कार्यकारी अभियंत्यांनी विनंती केल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ही प्रक्रिया सुरू केली आहे. या सुनावणीत परिसरातील रहिवासी, प्रकल्पामुळे बाधित होणारे लोक, पर्यावरण संघटना आणि इतर संबंधित व्यक्तींना सहभागी होता येईल. उपस्थित लोक आपली मते, हरकती आणि सूचना तोंडी तसेच लेखी स्वरूपात मांडू शकतील.
ज्यांना सुनावणीच्या दिवशी हजर राहणे शक्य नाही, त्यांनाही आपले म्हणणे नोंदवता येईल. प्रकल्पाशी संबंधित सूचना आणि हरकती सूचना जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून जनसुनावणीच्या तारखेपर्यंत लेखी स्वरूपात किंवा ईमेलने पाठवता येतील. त्यासाठी दोन पत्ते देण्यात आले आहेत.
पहिला पत्ता आहे प्रादेशिक कार्यालय, MPCB, नागपूर. हे कार्यालय पाचव्या मजल्यावर, उद्योग भवन, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर-440001 येथे आहे. फोन क्रमांक 0712-2560852 असून ईमेल ronagpur@mpcb.gov.in हा आहे.
दुसरा पत्ता आहे उप-प्रादेशिक कार्यालय-II, MPCB, नागपूर. हे कार्यालयही पाचव्या मजल्यावर, उद्योग भवन, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर येथे आहे. त्यांचा ईमेल sronagpur2@mpcb.gov.in हा आहे.
प्रकल्पाचा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अहवाल आणि त्याच्या कार्यकारी सारांशाच्या प्रती इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन्ही भाषांत संबंधित सरकारी कार्यालयांत ठेवण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना कार्यालयीन वेळेत हे कागदपत्र पाहता येतील आणि त्यांचा अभ्यास करता येईल.
हा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा उद्योग केंद्र, वर्धा जिल्हा परिषद आणि पर्यावरण मंत्रालयाची संबंधित कार्यालये येथे उपलब्ध आहे. याशिवाय महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मुंबई आणि नागपूर येथील कार्यालये, उपविभागीय अधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये, पंचायत समित्या, नगर पंचायती आणि संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयांतही तो पाहता येईल.
ही सूचना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नागपूर येथील उप-प्रादेशिक अधिकारी-II सुशीलकुमार राठोड यांनी जारी केली आहे.
प्रस्तावित एक्सप्रेस-वेच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबत स्थानिक नागरिकांना आणि बाधित भागातील लोकांना आपल्या हरकती व सूचना अधिकृतपणे नोंदवण्याची संधी या सुनावणीमुळे मिळणार आहे.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.