MPCB च्या सहा अधिकाऱ्यांचे निलंबन; पुण्यातील कथित आर्थिक व्यवहारांमुळे खळबळ
पुण्यातील औद्योगिक परवानग्यांशी संबंधित कथित आर्थिक व्यवहारांच्या प्रकरणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळातील (MPCB) सहा अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. पुण्यातील औद्योगिक परवानग्यांशी संबंधित कथित आर्थिक व्यवहारांच्या प्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबित झालेल्या सहा अधिकाऱ्यांमध्ये एक प्रादेशिक अधिकारी, दोन उप-प्रादेशिक अधिकारी आणि तीन क्षेत्रीय अधिकारी यांचा समावेश आहे.
निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे अशी आहेत : प्रादेशिक अधिकारी बाबासाहेब कुकडे, उप-प्रादेशिक अधिकारी नवनाथ अवताडे आणि कार्तिकेय लंगोटे, तसेच क्षेत्रीय अधिकारी सुषमा कुंभार, जयंत डोके आणि अजय खामकर. या सहा अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
अधिकृत आदेशानुसार, प्राप्त झालेल्या तक्रारींसोबत व्हिडिओ पुरावेही सादर करण्यात आले होते. म्हणजेच तक्रारींसोबत केवळ मजकूर नव्हे, तर व्हिडिओही देण्यात आले होते. या अधिकाऱ्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण असमाधानकारक ठरवून फेटाळण्यात आले आहे. या प्रकरणातील विभागीय चौकशी अजून प्रलंबित आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांचा पैसे घेतानाचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. हा व्हिडीओ सप्टेंबर महिन्यातील असल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणी अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या, तसेच एक तक्रार ईमेलद्वारेही करण्यात आली होती. "साहेबांच्या आदेशानुसार पैसे स्वीकारले गेले होते" असे या संदर्भात म्हटले जात आहे; पण हे साहेब कोण आहेत, याचा शोध घेणे महत्त्वाचे आहे.
उद्योगांना मंजुरी देण्याच्या प्रक्रियेत या प्रकरणाचा काय संबंध आहे, याची सखोल चौकशी केली जाणार आहे. ही निलंबनाची कारवाई चौकशीच्या अधीन राहून करण्यात आली असून, पुढील आदेश येईपर्यंत निलंबन कायम राहणार आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
निलंबनाच्या कालावधीत या अधिकाऱ्यांचे मुख्यालय मुंबईतील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मुख्यालयात निश्चित करण्यात आले आहे. नियंत्रण अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना हे मुख्यालय सोडता येणार नाही, हेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पुण्यातील औद्योगिक परवानग्यांशी संबंधित या कथित आर्थिक व्यवहारांमुळे खळबळ उडाली आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळात मोठे आर्थिक घोटाळे झाल्याचे समोर येत असल्याचे म्हटले जात आहे. विभागीय चौकशी प्रलंबित असून, सखोल चौकशीतून काय समोर येते याकडे आता लक्ष लागले आहे.