उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांविरोधात अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया एकत्र; अटलांटात बैठक

उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग-उन यांची अण्वस्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे यांची ताकद सतत वाढत चालली आहे. त्यामुळे पूर्व आशियासह सगळ्या जगात चिंता वाढली आहे. अशातच अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि जपान या तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी एकत्र येऊन उत्तर कोरियाच्या संपूर्ण आणि अपरिवर्तनीय अण्वस्त्रमुक्तीसाठी (Complete Denuclearization) आपली कटिबद्धता जाहीर केली आहे.

ही बैठक अटलांटा येथे झाली. तिथे जी-२० (G20) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची परिषद सुरू होती आणि तिच्या बाजूला अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो, जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सू मोटेगी आणि दक्षिण कोरियाचे परराष्ट्र मंत्री चोई ह्यून यांची महत्त्वाची द्विपक्षीय व बहुपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत तिघांनी फक्त उत्तर कोरियाच्या अण्वस्त्रांच्या आव्हानावरच चर्चा केली नाही. पॅसिफिक आर्क्टिक प्रदेशातील सागरी सुरक्षा, पुरवठा साखळी (Supply Chain) मजबूत करणे आणि आर्थिक सहकार्य वाढवणे यासाठी त्यांनी एका सामंजस्य करारावर (MoU) सह्याही केल्या. स्रोताने या कराराचे वर्णन ऐतिहासिक असे केले आहे.

दरम्यान, उत्तर कोरियाच्या प्योंगयांग सरकारने आपला अण्वस्त्र दर्जा कायद्याने 'कायमस्वरूपी आणि अपरिवर्तनीय' (Irreversible Status) म्हणून जाहीर केला आहे. रशिया आणि चीन या मोठ्या देशांचा छुपा तसेच थेट पाठिंबा असल्यामुळे किम जोंग-उन यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढला आहे, असे सांगितले जाते. संभाव्य ट्रम्प-किम शिखर परिषदेची चर्चा सुरू असतानाही उत्तर कोरियाने आपली अण्वस्त्रे नष्ट करायला स्पष्ट नकार दिला आहे.

आगामी आशिया-पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य (APEC) शिखर परिषदेच्या वेळी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग-उन यांची भेट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ट्रम्प यांनी याआधी अनेकदा किम जोंग-उन यांच्याशी थेट बोलण्याची तयारी दाखवली होती. ट्रम्प यांच्या मते, उत्तर कोरियाला डी-न्यूक्लियराइज करण्यापेक्षा त्याचा अण्वस्त्र कार्यक्रम एका ठरावीक मर्यादेत 'स्थिर' (Freeze) करणे जास्त व्यवहार्य ठरेल. त्या बदल्यात उत्तर कोरियावरील कडक आर्थिक निर्बंध काही प्रमाणात सैल करण्याचा विचार होऊ शकतो, असा सूर दक्षिण कोरियातील राजकीय वर्तुळातूनही निघाला होता. पण चर्चेआधीच कोणतेही निःशस्त्रीकरण मान्य करायला उत्तर कोरियाने थेट नकार दिला आहे.

वाटाघाटींची चर्चा सुरू असतानाच उत्तर कोरियाने पुन्हा एकदा लष्करी ताकद दाखवली. दक्षिण कोरियाच्या जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफने दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तर कोरियाने वॉनसान भागातून पूर्व समुद्राच्या (Sea of Japan) दिशेने एकाच वेळी १० कमी पल्ल्याची बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे (Short-Range Ballistics) डागली. या अचानक झालेल्या चाचण्यांमुळे जपान आणि दक्षिण कोरियात अलर्ट जारी करण्यात आला.

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) नियमांचे आणि निर्बंधांचे उघड उल्लंघन करत उत्तर कोरिया सतत आपल्या शस्त्रास्त्रांची चाचणी करत आहे. या बेकायदेशीर क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांना पैसा पुरवणारे गुप्त नेटवर्क आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार यांच्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पूर्ण बंदी घालावी, अशी जोरदार मागणी तिन्ही देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी केली आहे.

उत्तर कोरियाचे हे पाऊल फक्त पूर्व आशियापुरते मर्यादित नाही, तर ते संपूर्ण पॅसिफिक क्षेत्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे आहे. म्हणूनच अमेरिका, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांनी लष्करी सहकार्यासोबत आर्थिक व तांत्रिक बाबतीतही एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्क्टिक प्रदेशातील सहकार्यामुळे तिन्ही देशांना सागरी मार्गांचे संरक्षण करणे आणि तांत्रिक पुरवठा साखळी सुरक्षित ठेवणे सोपे जाणार आहे. उत्तर कोरियाने कितीही दबाव आणला, तरी आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर तडजोड होणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या बैठकीतून देण्यात आला आहे. आता ट्रम्प आणि किम जोंग-उन यांची भेट होते का आणि त्यातून या तणावावर काही तोडगा निघतो का, याकडे सगळ्या जगाचे लक्ष लागले आहे.