आमसभेत भारताचा आक्षेप: मानवाधिकारांचे राजकारण नको, दहशतवादावर शून्य सहिष्णुता हवी

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत (UNGA) भारताने मानवाधिकारांचे रक्षण आणि वाढता दहशतवाद या दोन्ही विषयांवर आपली भूमिका ठामपणे मांडली. न्यूयॉर्कमध्ये मानवाधिकार परिषदेच्या अहवालावर चर्चा सुरू होती. त्या वेळी संयुक्त राष्ट्रांमधील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन बोलल्या.

मानवाधिकारांच्या संरक्षणाच्या नावाखाली अनेक देश दुटप्पी धोरण (Double Standards) राबवतात आणि राजकारण करतात, यावर भारताने जोरदार आक्षेप घेतला. मानवी हक्कांचे संरक्षण हे राजकीय स्वार्थापेक्षा किंवा दुटप्पी भूमिकेपेक्षा मोठे असले पाहिजे, असे भारताने म्हटले. एखादी संस्था मानवाधिकारांचा मुद्दा एकांगी पद्धतीने किंवा राजकीय शस्त्र म्हणून वापरते, तेव्हा त्या संस्थेचीच विश्वासार्हता धोक्यात येते, असा इशारा भारताने दिला.

मंगलानंदन यांनी सांगितले की मानवाधिकारांची प्रगती संवाद, क्षमताबांधणी आणि खऱ्या भागीदारीतून होते. राजकारण, निवडक भूमिका किंवा दुटप्पीपणातून ती होत नाही. आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांकडे आणि विकासाच्या हक्काकडे नागरी आणि राजकीय हक्कांइतकेच लक्ष द्यायला हवे, असेही त्यांनी म्हटले. ग्लोबल साउथसाठी गरिबी, कर्ज आणि वित्तपुरवठा व तंत्रज्ञानाची मर्यादित उपलब्धता हे मानवाधिकारांच्या उपभोगातील सर्वात तातडीचे अडथळे आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

परिषदेच्या कामाचे सुसूत्रीकरण करताना विकास आणि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हक्कांवरील जबाबदाऱ्यांवर असमान परिणाम होऊ नये, असेही भारताने सुचवले. त्याच वेळी ठरावीक कारणांसाठी दिलेल्या ऐच्छिक योगदानांमुळे परिषदेचे प्राधान्यक्रम ठरू नयेत, असा इशाराही दिला. एखाद्या देशाच्या सहभागाशिवाय किंवा त्याला विश्वासात न घेता एकतर्फी आदेश लादल्याने जमिनीवरची परिस्थिती सुधारत नाही, उलट मतभेद वाढतात, असे भारतीय प्रतिनिधींनी स्पष्ट केले.

दहशतवादाचा मुद्दा मांडताना भारताने सांगितले की जगण्याचा अधिकार हा सर्वात मूलभूत मानवाधिकार आहे. सीमापार दहशतवाद आणि हिंसक मूलतत्त्ववाद त्या हक्काची थेट पायमल्ली करतात. जिनिव्हास्थित मानवाधिकार परिषदेने जुलै महिन्यात स्वीकारलेल्या ठरावाचा संदर्भ देत भारताने म्हटले की, आंतरराष्ट्रीय सहकार्याद्वारे दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी परिषदेने शून्य सहिष्णुतेच्या (Zero Tolerance) तत्त्वावर सतत लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.

सीमापार दहशतवाद पसरवणारे देश, विशेषतः पाकिस्तानसारखे राष्ट्र, दहशतवादी कृत्यांमध्ये बनावट फरक करण्याचा प्रयत्न करतात आणि काही दहशतवादी संघटनांना अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देतात, असे भारताने म्हटले. संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावानुसार दहशतवाद कोणत्याही स्वरूपात लोकशाही, प्रादेशिक अखंडता आणि कायदेशीररित्या स्थापन झालेली सरकारे अस्थिर करण्याचाच प्रयत्न असतो. त्यामुळे अशा हिंसेचे कधीही समर्थन करता येणार नाही, यावर भारताने विशेष भर दिला.

भारताने युनिव्हर्सल पीरिअॉडिक रिव्ह्यू (UPR) या प्रणालीचे समर्थन केले. या यंत्रणेत सर्व सदस्य राष्ट्रांना समान वागणूक देऊन सहकार्याच्या भावनेने मानवाधिकारांचा आढावा घेतला जातो. भारताच्या मते मानवाधिकारांचे मूल्यमापन करण्यासाठी UPR हेच सर्वात निष्पक्ष आणि योग्य व्यासपीठ आहे.

शेवटी भारतीय प्रतिनिधींनी भारताच्या लोकशाही मूल्यांचा पुनरुच्चार केला. कायद्याच्या राज्यावर आधारलेला भारत हा जगातील सर्वात मोठा आणि जिवंत लोकशाही देश आहे. राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या अधिकारांचे आणि स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी देशात स्वतंत्र आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्था काम करते. कोणत्याही बाह्य राजकीय दबावाला बळी न पडता भारत मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी कटिबद्ध राहिला आहे आणि यापुढेही राहील, असे त्यांनी सांगितले.