सही केल्यानंतर सात दिवसांत इराणने युरेनियमचा साठा हटवावा, अमेरिकेच्या मसुद्यात अट

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील लष्करी संघर्ष थांबवण्यासाठी एका महत्त्वाच्या कराराचा प्राथमिक मसुदा अंतिम करण्यात आला आहे. मध्यपूर्वेत प्रदीर्घ काळ चाललेल्या युद्धाच्या आणि राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी समोर आली आहे. इराणचा अणुकार्यक्रम रोखण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी अमेरिकेने या प्रस्तावित करारात अतिशय कडक अटी घातल्या आहेत.

मसुद्यातील प्रमुख अट अशी की, करारावर सही केल्यानंतर अवघ्या सात दिवसांच्या आत इराणने आपला उच्च संवर्धित युरेनियमचा साठा एका मान्य तिसऱ्या देशाकडे द्यावा किंवा त्याचा दर्जा कमी करावा.

हा करार फक्त अण्वस्त्रांपुरता मर्यादित नाही. आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अतिशय संवेदनशील मानली जाणारी होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्व आंतरराष्ट्रीय जहाजांसाठी पुन्हा सुरक्षित आणि खुली करण्याचाही प्रस्ताव त्यात आहे. इराणने या अटी मान्य केल्या, तर अमेरिका त्यांच्यावरील आर्थिक निर्बंध आणि सागरी नाकेबंदी शिथिल करेल.

करार टिकावा आणि दोन्ही बाजूंनी नियम पाळावेत, यासाठी चीन मध्यस्थ आणि हमीदार म्हणून जबाबदारी घेऊ शकतो, असे सांगितले जात आहे. थेट चर्चेसाठी तुर्कीतील इस्तंबूलऐवजी कतारची राजधानी दोहा येथे बैठक घेण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

हा करार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कतारने जोरदार राजनैतिक हालचाली केल्या आहेत. कतारचे परराष्ट्र मंत्री आणि पंतप्रधानांचे वरिष्ठ सल्लागार यांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ शुक्रवारी सकाळी इराणची राजधानी तेहरान येथे पोहोचले. हे शिष्टमंडळ थेट वॉशिंग्टनच्या संपर्कात राहून काम करत असून तेहरानमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी युद्धविरामावर सविस्तर चर्चा करत आहे.

मसुद्यानुसार, दोन्ही देश कराराच्या प्रत्येक टप्प्याचे नीट पालन करत आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र आंतरराष्ट्रीय पडताळणी यंत्रणा (Verification Mechanism) उभारली जाणार आहे. स्वतंत्र पडताळणीशिवाय कोणताही देश आधी सवलत देणार नाही, याची खात्री त्यातून केली जाईल. पुढे वाद झाला किंवा कराराचा भंग झाला, तर लष्करी तणाव पुन्हा वाढू नये म्हणून विशेष वाद-निवारण समिती स्थापन करण्याचेही नियोजन आहे.

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांनी कतारच्या राजदूतांमार्फत इराणचे वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी मोहसेन रझाई यांना एक विशेष पत्र पाठवले होते. तेहरानमध्ये या पत्राचे स्वागत झाले असून, दोन्ही देशांमधील थेट लष्करी हल्ले थांबवण्याच्या दिशेने हा महत्त्वाचा राजनैतिक टप्पा मानला जात आहे. अमेरिका आता कठोर कारवाईऐवजी कराराच्या मार्गाने शांतता आणू इच्छिते, असे संकेत या पत्रातून मिळाले आहेत.

इराणच्या अंतर्गत प्रशासनातही या कराराबद्दल जोरदार चर्चा सुरू आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडली आहे. अशा वेळी कतारने आणलेला शांतता प्रस्ताव इराणसाठी दिलासा ठरू शकतो. मात्र अटींचे पूर्ण पालन होईपर्यंत अमेरिका निर्बंध हटवणार नसल्याने, जगाचे लक्ष इराणच्या भूमिकेकडे लागले आहे.

दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओव्हल ऑफिसमध्ये पत्रकारांशी बोलताना आक्रमक भूमिका मांडली. ते म्हणाले, "वॉशिंग्टनला हा संघर्ष संपवण्याची अजिबात घाई नाही. वेळ अमेरिकेच्या बाजूने आहे." हे सर्वसामान्य युद्ध नसून गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेली लढाई आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

इराणची अंतर्गत आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे, असा दावा ट्रम्प यांनी केला. ते म्हणाले, "इराण अमेरिकी अधिकाऱ्यांशी वाटाघाटी करण्यास प्रचंड उत्सुक आहे. त्यांच्याकडे आपल्या सैनिकांना आणि पोलिसांना पगार देण्यासाठीही पैसे उरलेले नाहीत. त्यांची परिस्थिती बिकट असल्याने त्यांना बोलायचे आहे आणि चर्चा सध्या सुरू आहे." ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे इराणवरील दबाव आणखी वाढला आहे.