उल्हासनगरचे सात स्वीकृत नगरसेवक अधांतरीच, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या

उल्हासनगर महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा वाद आता आणखी लांबला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महापौर अश्विनी निकम आणि सभागृह नेते अरुण आशान यांच्या याचिका फेटाळल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशाला या दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयातच दाद मागावी, असे निर्देश दिले गेले. तसेच उच्च न्यायालयाने हे प्रकरण चार आठवड्यांत निकाली काढावे, असेही सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न अजून प्रलंबितच आहे.

हा वाद नेमका कसा सुरू झाला, ते पाहू. स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीसाठी १ ऑक्टोबर रोजी विशेष महासभा बोलावण्यात आली होती. महापालिकेतील पक्षीय संख्याबळ पाहून भाजपने चार जागांवर दावा केला होता. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या उल्हासनगर शहर विकास आघाडीने तीन जागा मागितल्या होत्या.

प्रत्यक्षात महापौर अश्विनी निकम यांनी एकूण सात सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस केली. त्यात शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीचे पाच आणि भाजपचे दोन सदस्य होते. महापालिका आयुक्तांनी भाजपच्या चार नावांची शिफारस केली होती, पण त्यातली फक्त दोनच नावे घेतली गेली. म्हणून भाजपने या निर्णयाला विरोध केला.

महापौरांच्या निर्णयाविरोधात भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजेश वधारिया आणि प्रदीप रामचंदानी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. आयुक्तांनी सुचवलेल्या नावांमध्ये महापौरांनी बदल केला, हा मुद्दा त्यात मांडण्यात आला. सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीची अधिसूचना काढण्याच्या पुढील प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती दिली. आयुक्तांनी सुचवलेली नावे नाकारण्याचा महापौरांना अधिकार आहे का, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

या स्थगितीनंतर महापौर निकम आणि सभागृह नेते आशान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून नियुक्तीचा मार्ग मोकळा करावा, अशी त्यांची मागणी होती. ती आता मान्य झाली नाही.

राज्याच्या सत्तेत भाजप आणि शिवसेना हे मित्रपक्ष आहेत. तरीही उल्हासनगरमध्ये सात जागांच्या वाटपावरून दोघांमध्ये मतभेद झाले आणि वाद सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेला. स्वीकृत नगरसेवकांमुळे महापालिकेतील पक्षीय प्रतिनिधित्वावर परिणाम होतो, म्हणून या प्रकरणाला राजकीय महत्त्व आले आहे. दोन्ही पक्ष पुढे काय भूमिका घेतात, याकडे स्थानिक राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे.

आता पुढची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार आहे. महापौरांनी आयुक्तांच्या शिफारशीतील नावे नियमानुसार बदलली होती का आणि सात नगरसेवकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया कायदेशीर होती का, यावर निर्णय अपेक्षित आहे. पुढचे चार आठवडे या प्रकरणासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.