शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाणावर सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी, दिवाळीपूर्वी निकालाची शक्यता

एकनाथ शिंदे यांनी 2022 मध्ये केलेल्या बंडानंतर अखंड शिवसेनेत उभी फूट पडली. त्यानंतर सुरू झालेला राजकीय आणि कायदेशीर संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हावर नेमका कोणाचा अधिकार, या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली अंतिम सुनावणी याच महिन्यात पूर्ण होणार आहे. ऑक्टोबरच्या अखेरीस किंवा दिवाळीपूर्वी यावर निकाल येण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

हा खटला गेल्या चार वर्षांहून अधिक काळ सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सुनावणीत न्यायालयाच्या खंडपीठाने तोंडी संकेत दिले की, शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या प्रकरणातील सगळी सुनावणी 30 ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण केली जाईल.

पुढच्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडली जाईल. त्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडून 'रिजॉइंडर' म्हणजे प्रत्युत्तर दाखल केले जाईल आणि त्यांचा अंतिम युक्तिवाद पूर्ण होईल. ही प्रक्रिया 30 ऑक्टोबरला संपल्यावर दिवाळीपूर्वी किंवा त्यानंतर लगेच निकाल येण्याची दाट शक्यता आहे. हा निकाल केवळ उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासाठीच नाही, तर भारतीय राजकारणातील पक्षांतराच्या भविष्यासाठीही मार्गदर्शक ठरणार आहे.

ठाकरे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. केवळ विधिमंडळात आमदारांचे बहुमत आहे म्हणून मूळ राजकीय पक्ष आणि त्याचे चिन्ह दुसऱ्या गटाला देता येत नाही, असा त्यांचा मुख्य युक्तिवाद होता. पक्षातील फूट फक्त आमदारांपुरती मर्यादित होती, तर मूळ संघटना आणि लाखो कार्यकर्ते आजही ठाकरे यांच्यासोबत आहेत, असे त्यांनी म्हटले.

ठाकरे यांच्या पक्षाने असाही आरोप केला की, निवडणूक आयोगाने पक्षघटनेचे उल्लंघन करून शिंदे यांच्या पक्षाला मान्यता दिली. पक्षाच्या 1999 च्या किंवा सुधारित घटनेत 'मुख्य नेता' हे पदच नव्हते, त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांची मुख्य नेतेपदी झालेली निवड मूळ घटनेच्या विरुद्ध आणि बेकायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या म्हणण्यानुसार, विधिमंडळ पक्ष आणि मूळ राजकीय पक्ष हे दोन वेगळे घटक असू शकत नाहीत, कारण पक्षाची खरी ताकद तिथूनच दिसते.

उद्धव ठाकरे यांच्या काळात पक्षांतर्गत लोकशाही पूर्णपणे संपली होती आणि 'पक्षप्रमुख' पदाभोवती एकाधिकारशाही तयार झाली होती, असे शिंदे यांच्या बाजूने सांगण्यात आले. 2011 नंतर सुधारलेली कोणतीही नवी पक्षघटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतपणे सादर केल्याचा पुरावा नाही, असेही म्हटले गेले. त्यामुळे बहुमत आणि लोकशाही तत्त्वे पाहता आयोगाचा निर्णय पूर्णपणे योग्य होता, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयानेही काही मुद्दे मांडले. पक्ष आणि चिन्हाच्या अधिकाराचा प्रश्न येतो तेव्हा केवळ विधिमंडळातील संख्याबळ नव्हे, तर 'राजकीय पक्ष' हाच सर्वात मुख्य घटक मानला पाहिजे, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. शिंदे यांच्या शिवसेनेने पक्षात लोकशाही नसल्याचा मुद्दा मांडला तेव्हा कोर्टाने स्पष्ट केले की, पक्षात लोकशाही कशी चालते यावर अंतिम निर्णय देण्यासाठी आम्ही इथे बसलेलो नाही, तर निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा केवळ 'न्यायिक आढावा' घेण्यासाठी बसलो आहोत.

आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत इतक्या घाईत निर्णय का घेतला, असा कायदेशीर प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. आयोगाने इतर पर्यायांचा विचार का केला नाही, हेही न्यायालयाने विचारले आहे. या निकालाकडे महाराष्ट्रासोबतच संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.