सरकारी नोकरीतला ग्रेड-पे म्हणजे काय आणि त्यावरून हातातला पगार कसा ठरतो

सरकारी नोकरीची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या तोंडी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये 'ग्रेड-पे' हा शब्द नेहमी ऐकू येतो. नवीन सरकारी भरतीची अधिसूचना निघाली की त्यात पगारासोबत ग्रेड-पेचाही उल्लेख असतोच. अनेकांना वाटते की जेवढा ग्रेड-पे लिहिलेला आहे, तेवढाच पगार दर महिन्याला मिळणार. पण तसे अजिबात नाही.

सरकारी नियम आणि ७व्या वेतन आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ग्रेड-पे हा एकूण पगार ठरवण्यासाठीचा एक निकष, म्हणजे एक पायाच असतो. सरकारी कर्मचारी होण्याचे स्वप्न असेल, तर ग्रेड-पे नेमका काय आणि त्यावरून हातातला पगार कसा ठरतो, हे समजून घेणे खूप गरजेचे आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर ग्रेड-पे ही एक रक्कम असते, जी कर्मचाऱ्याचे पद, त्याची जबाबदारी आणि त्याचा स्तर दाखवते. कर्मचाऱ्याच्या रँकनुसार ती वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ, ग्रुप 'ड' (Group D) मधील कर्मचाऱ्यांचा ग्रेड-पे कमी असतो, तर IAS किंवा क्लास-१ अधिकाऱ्यांचा ग्रेड-पे खूप जास्त असतो.

सहाव्या वेतन आयोगापर्यंत पगार ठरवताना थेट ग्रेड-पे वापरला जात असे. ७वा वेतन आयोग लागू झाल्यावर ग्रेड-पे काढून टाकण्यात आला आणि त्याचे रूपांतर 'पे-मैट्रिक्स लेव्हल'मध्ये झाले. तरीही जुनी व्यवस्था समजून घ्यायची असेल, तर आजही ग्रेड-पेलाच आधार मानले जाते.

ग्रेड-पेचे पहिले आणि मुख्य काम म्हणजे कर्मचाऱ्याची मूळ वेतन, म्हणजे बेसिक सॅलरी निश्चित करणे. प्रत्येक सरकारी पदासाठी एक ठरलेला पे-बँड आणि ग्रेड-पे असतो. या दोघांची बेरीज केली की कर्मचाऱ्याची सुरुवातीची बेसिक सॅलरी तयार होते.

समजा एखाद्या पदाचा सुरुवातीचा पे-बँड ९,३०० रुपये आहे आणि ग्रेड-पे ४,२०० रुपये ठरवला आहे. तर दोन्हीची बेरीज करून त्या कर्मचाऱ्याची सुरुवातीची बेसिक सॅलरी जवळपास १३,५०० रुपये होईल. ७व्या वेतन आयोगाच्या पे-मॅट्रिक्समध्ये पुढचे सगळे कॅल्क्युलेशन याच बेसिक सॅलरीवर केले जाते.

बेसिक सॅलरी ठरल्यानंतर कर्मचाऱ्याला मिळणाऱ्या वेगवेगळ्या सरकारी भत्त्यांचा हिशेब मांडला जातो. हे भत्ते पगार चांगलाच वाढवतात. त्यात सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे महागाई भत्ता (DA). तो बेसिक सॅलरीच्या ठरलेल्या टक्केवारीनुसार मिळतो.

कर्मचारी कोणत्या शहरात राहतो, यावर त्याला घरभाडे भत्ता (HRA) मिळतो. ट्रॅव्हल अलाउंस (TA) आणि मेडिकल अलाउंस यांसारखे इतर लाभही बेसिक सॅलरीच्या आधारावरच काढून पगारात जोडले जातात.

सरकारी कर्मचाऱ्याचा एकूण मासिक पगार काढण्याचे सूत्र सरळ आहे. बेसिक सॅलरी, महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता आणि यात्रा भत्ता हे सगळे एकत्र जोडले जातात. उदाहरणार्थ, कर्मचाऱ्याची बेसिक सॅलरी ४०,००० रुपये असेल आणि त्या वेळी डीए ५०% असेल, तर त्याला २०,००० रुपये डीए मिळेल.

त्यावर एचआरए आणि टीए जोडले की ग्रॉस सॅलरी जवळपास ७०,००० रुपयांपेक्षा जास्त होते. मात्र या ग्रॉस सॅलरीतून पीएफ (PF) आणि नॅशनल पेन्शन सिस्टमचे (NPS) पैसे कापले जातात. ते कापल्यानंतर जी रक्कम उरते, तीच नेट इन-हैंड सॅलरी म्हणून बँक खात्यात जमा होते.