नागपूर विभागात महारेराकडून 9.65 कोटी रुपयांची वसुली

महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) नागपूर विभागातील सात प्रकल्पांमध्ये थकलेल्या नुकसानभरपाईपैकी 9.65 कोटी रुपये वसूल केले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये नुकसानभरपाईची एकूण 11.05 कोटी रुपये रक्कम थकीत होती. 19 वसुली वॉरंटच्या कक्षेत येणाऱ्या प्रकरणांमधील थकीत रक्कम त्यामुळे प्रत्यक्षात फिटली आहे.

नागपूर विभागात वसुलीची ही कारवाई सात प्रकल्पांमध्ये 19 वॉरंटद्वारे करण्यात आली. थकीत असलेल्या 11.05 कोटी रुपयांपैकी 9.65 कोटी रुपये प्राधिकरणाने वसूल केले. वसुलीच्या या मोहिमेत ज्या विशिष्ट प्रकरणांचा समावेश होता, त्यात आता कोणतीही थकबाकी शिल्लक नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार केला तर महारेराने घर खरेदीदारांसाठी सुमारे 369.45 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वसूल केली आहे. वसुलीचा हा दर सुमारे 45 टक्के आहे. नुकसानभरपाईच्या वसुलीत देशातील स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणांमध्ये आपण पहिल्या क्रमांकावर असल्याचा प्राधिकरणाचा दावा आहे.

महारेराची स्थापना मे 2017 मध्ये झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत प्राधिकरणाने 1,531 तक्रारींमध्ये मिळून 1,037.86 कोटी रुपयांचे वसुली आदेश दिले आहेत. या रकमेपैकी आतापर्यंत सुमारे 370 कोटी रुपये वसूल झाले आहेत.

वसुलीचा टप्पा पाहिला तर 2017 ते गेल्या वर्षाच्या डिसेंबरपर्यंतच्या काळात सुमारे 260 कोटी रुपये वसूल झाले होते. चालू वर्षात त्यात आणखी 110 कोटी रुपयांची वसुली झाली. त्यामुळे बाधित घर खरेदीदारांना दिलासा मिळाला आहे.

मात्र महारेराच्या एकूण वसुली प्रक्रियेत सुमारे 209 कोटी रुपयांवर कायदेशीर निर्बंध अजूनही कायम आहेत. त्यापैकी सुमारे 104.70 कोटी रुपयांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणासमोर (NCLT) प्रलंबित आहेत. तर सुमारे 104.46 कोटी रुपयांची प्रकरणे महाराष्ट्र ठेवीदार हित संरक्षण (MPID) कायद्यांतर्गत प्रलंबित आहेत.

नुकसानभरपाईचे आदेश अमलात आणताना किती अडचणींना तोंड द्यावे लागते आणि घर खरेदीदारांना त्यांचे पैसे मिळवून देण्यासाठी सातत्याने कारवाई करणे किती गरजेचे आहे, हे या आकडेवारीतून दिसून येते.

थोडक्यात, नागपूर विभागातील निवडलेल्या प्रकरणांमध्ये थकबाकी संपली असली, तरी राज्यभरात वसुलीचा मोठा भाग अजूनही कायदेशीर प्रक्रियेत अडकलेला आहे.