गोंडपिपरीत ऑक्टोबरचे रेशन जुलैपासून दुकानात पडून, सणासुदीत गरिबांची परवड

गोंडपिपरी येथे सण जवळ आलेले असताना स्वस्त धान्य दुकानांतून रेशनचे वाटप ठप्प झाले आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे वितरण थांबल्याचे चित्र आहे. एकीकडे दसरा-दिवाळीसारखे मोठे सण तोंडावर आलेत आणि दुसरीकडे गरजू व गरीब कुटुंबांना आपल्या हक्काच्या धान्यासाठी वाट बघावी लागत आहे.

ऑक्टोबर महिन्याचे धान्य जुलै महिन्यापासूनच स्वस्त धान्य दुकानदारांकडे पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. तब्बल तीन महिने उलटले तरी हे धान्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचलेले नाही. त्यामुळे संबंधित यंत्रणेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

वितरण रखडण्याचे कारण म्हणून पॉश (POS) मशीन बंद असल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाय एनआयसी (NIC) यंत्रणेकडून या धान्याची नोंद किंवा आवश्यक प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही, असेही सांगण्यात येत आहे. धान्य दुकानात आहे, पण वाटता येत नाही, अशी स्थिती असल्याने रेशन कार्डधारकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

ही अडचण दूर करण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची आणि प्रक्रियेला इतका उशीर का होतोय, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत. शासनाच्या वितरण व्यवस्थेतील तांत्रिक अडचणींचा भार सामान्य लाभार्थ्यांनी का सोसायचा, असा सवालही नागरिक करत आहेत.

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून शासन गरीब कुटुंबांना स्वस्त दरात किंवा नियमानुसार मोफत धान्य देते. अनेक कुटुंबे घरातील अन्नधान्याचा खर्च भागवण्यासाठी याच व्यवस्थेवर अवलंबून असतात. बाजारातून महाग दराने धान्य घेणे प्रत्येकाला परवडत नाही. त्यामुळे सणासुदीच्या काळातच वितरण रखडले, तर गरिबांचे आर्थिक गणित बिघडण्याची शक्यता आहे.

दुष्काळाचे संकट, वाढता घरखर्च आणि रोजच्या गरजा भागवण्याची धडपड, अशा अनेक समस्यांना सामान्य माणूस आधीच तोंड देत आहे. अशा वेळी शासनाच्या अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेकडून वेळेत मदत मिळणे अपेक्षित असते. तांत्रिक कारणांच्या नावाखाली उशीर होत असेल, तर त्याचा सर्वात जास्त फटका आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बसतो.

पुरवठा विभाग, तहसील प्रशासन आणि तांत्रिक यंत्रणा यांनी एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे, असे मत व्यक्त होत आहे. पॉश मशीनमध्ये नेमकी काय अडचण आहे, एनआयसी स्तरावर कोणती प्रक्रिया प्रलंबित आहे आणि वितरण पूर्ववत व्हायला किती वेळ लागणार, याबाबत स्पष्टता यावी, अशी अपेक्षा आहे.

प्रशासनाने तातडीने दखल घ्यावी, अशी मागणी पुढे येत आहे. पॉश मशीनमधील अडचणी लगेच दूर कराव्यात, एनआयसीकडे प्रलंबित असलेल्या प्रक्रियेचा पाठपुरावा करावा आणि दुकानात असलेल्या धान्याचे नियमानुसार त्वरित वाटप सुरू करावे, असे सांगितले जात आहे. लाभार्थ्यांना वितरणाच्या निश्चित वेळापत्रकाची स्पष्ट माहिती द्यावी आणि उशिराला कारणीभूत बाबींची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी, अशीही मागणी आहे.

पात्र लाभार्थ्यांना वेळेत अन्नधान्य देणे हाच सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश आहे. धान्य दुकानात असूनही वाटप होत नसेल, तर यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्न निर्माण होणारच, असे म्हटले जात आहे. आता प्रशासन जागे होणार का, की तांत्रिक अडथळ्यांच्या प्रतीक्षेत लाभार्थ्यांची परवड सुरूच राहणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.