नागपुरात रेशन धान्याची ऑनलाइन बिल्टी दोन महिने बंद, ट्रकांचा जीपीआरएसही ठप्प

नागपूर जिल्ह्यात गरिबांच्या रेशनच्या प्रत्येक पोत्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने जी व्यवस्था डिजिटल केली होती, ती आता पुन्हा कागदांवर चालत आहे. भारतीय खाद्य निगमच्या (एफसीआय) गोदामातून धान्य घेऊन निघणाऱ्या ट्रकांचा जीपीआरएस बंद आहे. रेशन दुकानदारांकडे जाणाऱ्या धान्याची ऑनलाइन बिल्टीही तयार होत नाही.

एफसीआयमधून रेशन दुकानांपर्यंत पोहोचणाऱ्या धान्याच्या प्रत्येक खेपेवर नजर ठेवता यावी आणि पुरवठा व्यवस्थेत पारदर्शकता राहावी, यासाठी ही ऑनलाइन व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. ती गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद आहे. विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार ऑनलाइन सेवा ऑगस्टच्या सुरुवातीपासूनच बंद आहे. म्हणजेच धान्याच्या खेपेचा मार्ग ऑनलाइन नोंदीत स्पष्ट दिसावा, हा ज्या यंत्रणेचा उद्देश होता, ती बंद पडल्यानंतर सरकारी रेशनची वाहतूक पुन्हा कागदांपुरती उरली आहे.

ऑगस्टपासून धान्य पुरवठ्याशी संबंधित ऑनलाइन नोंदी अद्ययावत होत नाहीत. सध्या झोनल पातळीवर अधिकारी स्वतःच्या स्तरावर धान्याची मागणी करत आहेत आणि पुरवठ्यासाठी बिल्ट्या हाताने तयार केल्या जात आहेत.

विभागातील सूत्रांनुसार ऑनलाइन व्यवस्थेच्या देखभालीचे काम पाहणाऱ्या कंपनीची विभागाकडे सुमारे 1 कोटी 40 लाख रुपयांची संभाव्य थकबाकी असल्याचे सांगितले जात आहे. याच थकबाकीमुळे ऑनलाइन सेवा बंद झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. या आडून गेले दोन महिने सगळा प्रकार कागदांवर चालला असून त्यात मोठ्या गैरव्यवहाराची चर्चा आहे.

नागपूर जिल्ह्यातील पुरवठा व्यवस्थेत जीपीआरएसचा मुख्य उद्देश म्हणजे एफसीआयमधून धान्य घेऊन निघालेला ट्रक कुठे पोहोचला, कोणत्या वेळी पोहोचला आणि ठरलेल्या रेशन दुकानापर्यंतच गेला की नाही, हे कळणे. ऑनलाइन व्यवस्थेत पुरवठ्याच्या नोंदी होत असल्याने कोणत्याही खेपेची माहिती नंतरही तपासता येत होती. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून ही व्यवस्था बंद असल्याने ट्रकांची डिजिटल देखरेख आणि पुरवठा नोंदी ऑनलाइन उपलब्ध असणे, या दोन्हींवर परिणाम झाला आहे.

आता प्रश्न असा आहे की ट्रकचा जीपीआरएस बंद आहे आणि ऑनलाइन नोंदीही अद्ययावत होत नाहीत, तर सरकारी धान्याच्या प्रत्येक खेपेवर कोणत्या आधारावर लक्ष ठेवले जात आहे? याबाबत अन्नधान्य वितरण अधिकारी (शहर) शालिनी गेडाम यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला, पण वारंवार फोन करूनही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्या या विषयावर मौनच राहिल्या. यावरून विभागातील उदासीनता लक्षात येते.

मिळालेल्या माहितीनुसार सध्या झोनल कार्यालयांकडून धान्याची मागणी केली जात असून त्यासाठी हाताने बिल्टी तयार केली जात आहे. ऑफलाइन बिल्टी व्यवस्था सुरू करण्याबाबत कोणताही स्पष्ट अधिकृत आदेश असल्याचे समोर आलेले नाही. तरीही झोनल पातळीवर कागदी बिल्ट्यांद्वारे धान्य पुरवठा सुरू आहे. या कागदी व्यवहारातच शासनाकडे अतिरिक्त धान्याची मागणी करून हा सगळा प्रकार दोन महिन्यांपासून चालू असल्याचेही म्हटले जात आहे.

या प्रकरणात मोठ्या गैरव्यवहाराचे संकेत आहेत. त्यामुळे हाताने तयार होणाऱ्या बिल्ट्यांची नोंद कोणत्या केंद्रीय व्यवस्थेत होत आहे आणि नंतर भारतीय खाद्य निगमच्या उचल नोंदींशी आणि रेशन दुकानांतील साठ्याशी तिचा मेळ कसा बसणार, हा चौकशीचा विषय आहे. सरकारी धान्य पुरवठ्यात नोंदींचे महत्त्व केवळ कागदी सोपस्कारापुरते नसते. याच नोंदींतून एफसीआयमधून निघालेले धान्य ठरलेल्या रेशन दुकानापर्यंत पोहोचले आणि तेथून पात्र लाभार्थ्यांना वाटले गेले, याची खात्री होते.