कॅम्पा निधीतून व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचे पुनर्वसन लवकर करा, फडणवीसांच्या सूचना

वनसंवर्धन राखीव क्षेत्रात राहणाऱ्या लोकांचे आयुष्य बदलण्यासाठी कॅम्पा अंतर्गत असलेल्या निधीचा मोठा हातभार लागू शकतो, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या निधीतून व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रांतील गावांच्या पुनर्वसनाची कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले आहेत.

सोमवारी सह्याद्री अतिथिगृह येथे फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन आणि नियोजन प्राधिकरणाची (महा कॅम्पा) बैठक झाली. आढावा घेताना मुख्यमंत्री बोलत होते. वनमंत्री गणेश नाईक दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे बैठकीला उपस्थित होते.

या निधीतून पूर्ण झालेल्या वनीकरण, मृद व जलसंधारणाच्या कामांची उपग्रह आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पडताळणी करावी, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. कॅम्पाअंतर्गत होणाऱ्या कामांची सध्याची पडताळणीची पद्धत बदलून कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणावी, असे ते म्हणाले. पूर्ण झालेल्या वनीकरणाच्या कामांपैकी काही नमुने निवडून त्यांचे सर्वेक्षण करावे, असेही त्यांनी सांगितले. संबंधित यंत्रणांनी मृद व जलसंधारण तसेच वनीकरणाच्या कामांकडे गंभीरपणे लक्ष देऊन ती पूर्ण करावीत.

राज्यातील राखीव वनक्षेत्रातील गावांचे टप्प्याटप्प्याने पुनर्वसन करण्यासाठी राष्ट्रीय कॅम्पा निधीतून केंद्राकडे निधीची मागणी करावी आणि त्यासाठी पाठपुरावा करावा, असे फडणवीस म्हणाले. राज्यस्तरीय कॅम्पा प्राधिकरणाला मनुष्यबळ मिळावे म्हणून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा घ्यावी, अशीही सूचना त्यांनी केली.

राज्याच्या राखीव निधीसाठी रिझर्व बँकेत खाते उघडण्याची कार्यवाही पूर्ण करावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या निधीवर जास्त व्याज मिळावे म्हणून चांगले गुंतवणूक पर्याय निवडावेत. राज्याच्या महत्त्वाकांक्षी 300 कोटी वृक्ष लागवड मोहिमेसाठी या निधीतून मोठ्या प्रमाणावर वनीकरण करावे आणि वनेतर जमीन वनांखाली आणावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीत या निधीचा वापर करून कुरण विकास कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवावा, असे फडणवीस म्हणाले. त्यातून चाऱ्याची उपलब्धता आणखी पक्की करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीला वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, अपर मुख्य सचिव (वित्त) विकासचंद्र रस्तोगी, पर्यावरण सचिव जयश्री भोज, कृषी सचिव परिमल सिंग, ग्रामविकास सचिव चंद्रकांत पुलकुंडवार, 'मित्रा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रविण परदेशी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख) एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी आणि कॅम्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी याटबोन उपस्थित होते.

आतापर्यंतच्या कामाची माहितीही बैठकीत देण्यात आली. पर्यायी वनीकरण अंतर्गत 1 लाख 7 हजार 865 हेक्टरवर रोपवनाची कामे पूर्ण झाली आहेत. 2019-20 ते 2025-26 या काळात 562 निवासस्थाने आणि 83 कार्यालयांचे बांधकाम झाले, तसेच महिलांसाठी 62 विश्रामगृहे उभारण्यात आली. कुरण विकास कार्यक्रमांतर्गत 15, 724 हेक्टर क्षेत्रावर कुरण विकासाची कामे पूर्ण झाली आहेत. या निधीतून व्याघ्र प्रकल्प आणि इतर संरक्षित क्षेत्रांतील 55 गावांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे.