रासायनिक उद्योगासाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात: फडणवीस

रासायनिक उद्योगातील गुंतवणुकीला चालना मिळावी म्हणून महाराष्ट्र सरकार या क्षेत्रासाठी वेगळे धोरण तयार करत आहे. हे धोरण नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी दिली. वाढत्या औद्योगिक गरजा, गुंतवणुकीसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांना अनुकूल वातावरण लक्षात घेऊन हे धोरण आखले जात आहे. पालघर जिल्ह्यात वाढवण बंदराच्या परिसरात मोठे रासायनिक उद्योग केंद्र उभारण्याचेही नियोजन आहे, असे त्यांनी सांगितले.

फडणवीस यांनी राज्यातील या क्षेत्राची आकडेवारी मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात सुमारे 3,600 उद्योग रासायनिक क्षेत्रात काम करत आहेत. देशाच्या रासायनिक उद्योगातील एकूण स्थूल मूल्यवर्धनात महाराष्ट्राचा वाटा सुमारे 19 टक्के आहे, तर रासायनिक उत्पादनांच्या निर्यातीत हा वाटा सुमारे 17 टक्के आहे.

राज्यात पेट्रोकेमिकल्स, कृषी रसायने, विशेष रसायने, पॉलिमर आणि औद्योगिक रसायने तयार करण्यासाठी पोषक वातावरण आहे, असेही ते म्हणाले. स्वतंत्र धोरण तयार करताना उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींशी चर्चा करण्यात आली आणि त्यांच्या गरजा तसेच भविष्यातील गुंतवणुकीबाबतच्या अपेक्षा विचारात घेतल्या गेल्या.

उद्योगांना परवानग्या सहज मिळाव्यात, गुंतवणूकदारांना आवश्यक सेवा एकाच ठिकाणी मिळाव्यात आणि वेगवेगळ्या विभागांच्या प्रक्रियांमुळे उद्योगांसमोर अडथळे येऊ नयेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी 'मैत्री' हे एक खिडकी व्यासपीठ आणि 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र' हा उपक्रम यांच्यामार्फत गुंतवणूकदारांना सुलभ सेवा दिली जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.

वाढवण बंदरामुळे राज्याच्या औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळणार आहे, असे फडणवीस म्हणाले. या बंदराच्या परिसरात रासायनिक उद्योगांसाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांचे समूह उभारण्याची संधी आहे. केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या भव्य रसायन उद्यान योजनेतूनही महाराष्ट्रात मोठी गुंतवणूक आणण्याचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

देशाच्या औषधनिर्मिती क्षेत्राने जागतिक पातळीवर महत्त्वाचे स्थान मिळवले असले, तरी औषधांसाठी लागणारे सक्रिय औषधघटक (एपीआय) तयार करण्यात आणखी स्वावलंबी होण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले. त्यासाठी बल्क ड्रग पार्कच्या माध्यमातून देशातील उत्पादन वाढवावे लागेल आणि महाराष्ट्रातही या क्षेत्राला लागणारी औद्योगिक व्यवस्था उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशातील उत्पादनाला चालना मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

रासायनिक उद्योग बांधकाम, औषधनिर्मिती, वाहननिर्मिती, वस्त्रोद्योग, कृषी, खते, पॅकेजिंग आणि पायाभूत सुविधा अशा अनेक क्षेत्रांसाठी महत्त्वाचा आहे. वाढत्या संधींचा फायदा घेण्यासाठी संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांवर भर द्यावा लागेल. जागतिक पुरवठा साखळ्यांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे भारताला या उद्योगात नव्या संधी मिळाल्या आहेत. त्यांचा लाभ घेऊन देशातील उत्पादन वाढवणे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्थान भक्कम करणे आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.

सध्या या क्षेत्रातून महाराष्ट्रात सुमारे तीन लाख रोजगार मिळाले आहेत. या क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी दुप्पट करण्याची क्षमता आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

या कार्यक्रमात यूपीएल उद्योग समूहाचे अध्यक्ष जय श्रॉफ, रिलायन्स पेट्रोकेमिकल्सचे कार्यकारी संचालक निखिल मेसवानी, फिक्कीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय शंकर आणि रसायने मंत्रालयाचे सचिव तेजवीर सिंग यांनी रसायन उद्योगाशी संबंधित आपले विचार मांडले. फिक्कीच्या रसायने विभागाचे अध्यक्ष बिमल गोकुळदास यांनी आभार मानले.