उरलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची वाट पाहणाऱ्या राजकीय पक्षांसाठी आणि इच्छुक उमेदवारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रलंबित निवडणुका अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत घ्यायला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातल्या उरलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा रस्ता मोकळा झाला आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय अजून व्हायचा आहे. तरीही निवडणूक प्रक्रिया थांबवण्याची गरज नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातल्या स्थानिक राजकारणाला पुन्हा वेग येण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका अंतरिम व्यवस्थेअंतर्गत घेता येतील, असे सांगितले. पण एक अट घातली आहे. या निवडणुकांचा निकाल आणि संपूर्ण प्रक्रिया प्रकरणाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

सुनावणीत वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, यापूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशानुसार 12 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

ओबीसी समाजाला किती टक्के आरक्षण द्यायचे, हा या प्रकरणातला मुख्य मुद्दा अजून अंतिम निर्णयाची वाट पाहतोय. त्यावरची सुनावणी पुढे ढकलली जात असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी रखडू नयेत, अशी भूमिका इंदिरा जयसिंग यांनी मांडली.

राज्य निवडणूक आयोगाने आधी ज्या पद्धतीने निवडणुका घेतल्या, त्याच पद्धतीने उरलेल्याही पूर्ण कराव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली. सध्याच्या न्यायालयीन आदेशांच्या चौकटीत निवडणुका घेता येतील आणि त्यानंतर अंतिम सुनावणीची तारीख ठरवता येईल, असेही त्यांनी सांगितले. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा आणि ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित प्रश्न अंतिम निकालाच्या अधीन राहतील. म्हणजे निवडणुकांना परवानगी मिळाली असली, तरी आरक्षणाबाबतचा कायदेशीर वाद पूर्णपणे संपलेला नाही.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवावी, असा प्रश्न विचारला. सॉलिसिटर जनरल यांनी काही जण या प्रक्रियेवर आक्षेप घेऊ शकतात, असे सांगितल्यावर सरन्यायाधीशांनी न्यायालयाची आधीची भूमिका स्पष्ट केली. न्यायालयाने यापूर्वीच अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे जिथे निवडणुका अजून झाल्या नाहीत, तिथे त्या घेता येतील. मात्र त्यांची वैधता आणि पुढची प्रक्रिया अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रलंबित निवडणुकांच्या यादीत कोकण विभागातून पालघर आणि ठाणे आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातून नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहिल्यानगर आहेत. मराठवाड्यातून बीड, जालना, नांदेड आणि हिंगोली आहेत. विदर्भातून अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर आहेत. या यादीत एकूण 22 जिल्हा परिषदांचा समावेश आहे. त्यामुळे संबंधित जिल्ह्यांतले राजकीय पक्ष, इच्छुक उमेदवार आणि मतदार पुढच्या प्रक्रियेकडे लक्ष ठेवून आहेत.

आता काय होणार? सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रलंबित निवडणुकांची पुढची प्रक्रिया राबवली जाण्याची शक्यता आहे. पण निवडणुकांच्या तारखा, कार्यक्रम आणि इतर तपशील अधिकृत घोषणेनंतरच कळतील. ओबीसी आरक्षणाचा अंतिम निर्णय बाकी असल्याने या निवडणुका न्यायालयाने घातलेल्या अटींच्या अधीन राहतील. निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरची पुढची सुनावणीही तितकीच महत्त्वाची ठरणार आहे.