कल्याण ग्रामीणमध्ये २,००० कोटींचा जमीन घोटाळा झाल्याचा भाऊ पाटील यांचा आरोप

कल्याण ग्रामीण परिसरातील शासकीय जमिनींच्या व्यवहारांवरून आता राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. या भागात सुमारे २,००० कोटी रुपयांचा जमीन घोटाळा झाला असल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे पदाधिकारी भाऊ पाटील यांनी केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून खरे काय ते जनतेसमोर आणावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

भाऊ पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, कल्याण ग्रामीण परिसरातील मोठ्या प्रमाणावरील शासकीय जमिनी बिल्डर लॉबीने जमिनीच्या मूळ किमतीच्या केवळ १० टक्के रक्कम भरून आपल्या नावावर करून घेतल्या. म्हणजेच जमिनीची पूर्ण किंमत न भरता फक्त दहा टक्के रक्कम भरल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या जमीन व्यवहारांतून कोट्यवधी रुपयांचा मोबदला मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे. तसेच, संबंधित जमिनींवर आता मोठमोठ्या इमारतींची बांधकामे सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली असल्याची माहिती उपलब्ध नाही.

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या कथित जमीन व्यवहारांची गंभीर दखल घेऊन विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, दोन महिने उलटूनही एसआयटीचा अहवाल अजून जाहीर झालेला नाही, असा दावा भाऊ पाटील यांनी केला आहे. म्हणजेच तपास पथक नेमल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याचे निष्कर्ष जनतेसमोर आलेले नाहीत, असे भाऊ पाटील यांचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणात शासकीय जमिनींचे हस्तांतरण कोणत्या नियमांनुसार झाले, जमिनींचे मूल्यांकन योग्य पद्धतीने करण्यात आले होते का आणि व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन झाले आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे, अशी भूमिका भाऊ पाटील यांनी मांडली आहे.

कथित जमीन घोटाळ्याचे सत्य जनतेसमोर यावे आणि संबंधित व्यवहारांची पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी मागणी भाऊ पाटील यांनी केली आहे. एसआयटीचा अहवाल लवकर जाहीर करून त्यातील निष्कर्ष स्पष्टपणे सांगावेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

एसआयटीचा अहवाल लवकर जाहीर न झाल्यास जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा भाऊ पाटील यांनी दिला आहे. याशिवाय, या प्रकरणात न्यायालयात दाद मागण्याची भूमिकाही राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाकडून मांडण्यात आली आहे.

या आरोपांमुळे कल्याण ग्रामीणमधील कथित जमीन व्यवहारांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. आता एसआयटीच्या अहवालात काय निष्पन्न होते, संबंधित व्यवहारांमध्ये नियमांचे उल्लंघन आढळते का आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर काही कारवाई होते का, याकडे लक्ष लागले आहे.