महाराष्ट्रातील मतदार यादीत नावे वगळल्याचा आरोप; सर्वोच्च न्यायालयाची आयोगाला नोटीस

महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर न्यायालयाने नोटीस काढली आहे. भारतीय निवडणूक आयोग, केंद्र सरकार, महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकार यांच्याकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाली असून लाखो नावे वगळली गेली, असा आरोप याचिकेत आहे. मसुदा मतदार यादीत १२ दशलक्ष मतदारांशी संबंधित विसंगती आहेत, तसेच पुणे आणि इतर काही भागांतील ४०.६% मतदारांची नावे वगळण्यात आली, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. नोव्हेंबरपर्यंत यादी अंतिम न झाल्यास निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, अशीही त्यांची मागणी आहे.

ही याचिका सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर आली. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले की अंतिम मतदार यादी ६ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. त्यामुळे ती प्रसिद्ध होण्यापूर्वीच या प्रकरणात तातडीने स्थगिती किंवा निर्णय व्हायला हवा, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

याचिकाकर्ते अरुण आनंदगिरी यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अरविंद पी. दातार यांनी युक्तिवाद केला. महाराष्ट्रात एकूण ९० दशलक्ष नोंदणीकृत मतदार आहेत. त्यापैकी मसुदा यादी प्रसिद्ध झाल्यापासून सुमारे ३० दशलक्ष मतदारांची नावे वगळली गेली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

वगळलेल्या मतदारांना पुन्हा नोंदणीसाठी आयोग 'फॉर्म ६' भरायला सांगत आहे, यावरही याचिकेत आक्षेप घेतला आहे. दातार यांच्या म्हणण्यानुसार, 'फॉर्म ६' फक्त पहिल्यांदा मतदान करणाऱ्यांसाठी आहे. जे नागरिक अनेक वर्षांपासून मतदान करत आहेत, त्यांना हा फॉर्म पुन्हा भरायला सांगू नये.

मुंबई आणि पुण्याचे उदाहरण देऊन दातार म्हणाले की, या दोन शहरांत सुमारे ३,५०० पुनर्विकास प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे जुन्या गृहनिर्माण वसाहती पाडल्या जात आहेत आणि हजारो कुटुंबांना तात्पुरते दुसरीकडे जावे लागले आहे. पत्ता बदलला आणि प्रत्यक्ष पडताळणी झाली नाही, म्हणून अशा सामान्य नागरिकांची नावे यादीतून गेली, हे चुकीचे आहे, असे त्यांनी सांगितले.

याचिकाकर्त्याने मागणी केली की, सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करेपर्यंत मतदार यादी अंतिम करण्याची प्रक्रिया थांबवावी. न्यायालयाने तात्काळ मुदतवाढ द्यायला नकार दिला, पण हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले जात आहे, असे आश्वासन याचिकाकर्त्याला दिले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, "काळजी करू नका, तुम्ही आमच्याकडे एक व्हिसलब्लोअर म्हणून आला आहात." अनेक पात्र लोकांनी अद्याप त्यांची कागदपत्रे सादर केलेली नाहीत, असे आढळले तर आम्ही नक्की मुदतवाढ देऊ, असेही त्यांनी सांगितले. यापूर्वीही एसआयआर (SIR) प्रकरणांसाठी तारखा वाढवल्या आहेत, असे ते म्हणाले.