स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज (२९ ऑक्टोबर) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला. ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका घेता येतील, असे न्यायालयाने सांगितले. या आदेशामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालयासमोर सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका अजून झालेल्या नाहीत. ज्या निवडणुका झालेल्या नाहीत, त्या घेतल्या जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आधीच झाल्या असून, उरलेल्या २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता घेता येतील.

इंदिरा जयसिंग यांनी असेही सांगितले की, ओबीसींसाठी किती टक्के आरक्षण असावे, हा मुख्य मुद्दा अजून निकाली निघालेला नाही. अंतिम सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकलले जात असताना उरलेल्या निवडणुका थांबवण्याऐवजी, राज्य निवडणूक आयोगाने यापूर्वी राबवलेल्या प्रक्रियेनुसार त्या पूर्ण करण्याची परवानगी द्यावी, असे त्यांनी सुचवले.

या निवडणुका न्यायालयाच्या सध्याच्या आदेशांनुसार घेतल्या जाव्यात आणि त्यानंतर सुनावणीसाठी तारीख ठरवता येईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा आणि त्याबाबतचा मुद्दा या प्रकरणातील अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवावी, असा सवाल केला. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रक्रियेवर काही जण आक्षेप घेऊ शकतात, असे नमूद केले.

सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, न्यायालयाने यापूर्वीच अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे अजून बाकी असलेल्या निवडणुकाही घेता येतील. मात्र त्या न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहतील, असे त्यांनी सांगितले.

न्यायालयाने सांगितले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ देण्याच्या सूचना राज्य सरकारला आधीच दिल्या आहेत. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने कराव्यात आणि त्याबाबत न्यायालयालाही कळवावे, असे न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने दिलेल्या अटी-शर्तींनुसारच निवडणुका घ्याव्यात, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

थोडक्यात, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा अंतिम निकालाच्या अधीन ठेवून ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार आहेत. ओबीसींसाठी किती टक्के आरक्षण असावे, हा मुख्य मुद्दा मात्र अजून निकाली निघालेला नाही, असे इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले.