दुष्काळाशी लढण्यासाठी मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडल्या उपाययोजना
आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांची भेट घेऊन पाणी, चारा, वीज आणि सिंचनाबाबत मागण्या केल्या.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
चंद्रपूर : पाण्याअभावी करपणारी पिके, चाऱ्यासाठी भटकणारी जनावरे आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी करावी लागणारी वणवण, अशी दुष्काळाची झळ ग्रामीण भागात जाणवत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांची भेट घेतली. जलसंधारण, शाश्वत सिंचन, विहिरींचे पुनरुज्जीवन, अखंडित वीजपुरवठा, जनावरांसाठी चारा-पाणी आणि सरकारी निधीचा योग्य वापर या विषयांवर त्यांनी सविस्तर चर्चा केली.
जलसंधारण, खासगी पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन या तीन गोष्टींवर विशेष लक्ष द्यायला हवे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. पुढे दुष्काळाची तीव्रता वाढली तरी बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघातील गावांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, यासाठी दीर्घकालीन नियोजन हवे, असेही त्यांनी नमूद केले. जिल्ह्यातील परिस्थिती पाहता खनिज विकास निधीतील ५० टक्के निधी दुष्काळ निवारणाच्या कामांवर खर्च व्हावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
बंद पडलेल्या विहिरींची साफसफाई करून त्या पुन्हा सुरू करणे, विहिरी आणि बोअरवेलची सध्याची स्थिती तपासणे, विहिरींच्या परिसरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामे करणे, तसेच मनरेगा आणि रोजगार हमी योजनेतून भूजलपातळी वाढवण्याचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. पावसाचे पाणी अडवून जिरवणे, उपलब्ध जलस्रोत जपणे आणि पाण्याचा काटेकोर वापर करणे यावर त्यांनी भर दिला.
मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर आणि चंद्रपूर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सोय मिळावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. दुष्काळात शेतीला पाणी मिळणे हा केवळ उत्पादनाचा प्रश्न नाही, तर शेतकरी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाशी जोडलेली गरज आहे, म्हणून प्रशासनाने सिंचनाकडे प्राधान्याने पाहावे, असे ते म्हणाले.
जलजीवन मिशनच्या कामांचा सविस्तर आढावा घ्यायला हवा, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. जिल्ह्यात या मिशनअंतर्गत एकूण १,३०२ योजना असून त्यापैकी ६५० सुरू आहेत, अशी माहिती त्यांनी चर्चेत दिली. बल्लारपूर मतदारसंघातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांची सध्याची स्थिती, अपूर्ण कामे, तांत्रिक अडचणी आणि लागणारा निधी याबद्दल चार दिवसांत सविस्तर माहिती द्यावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. तांत्रिक कारणामुळे कोणतीही योजना बंद राहू नये, याची काळजी घ्यावी, असेही ते म्हणाले. योजना पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी सरकारकडून मिळवून देण्यासाठी कार्यवाही केली जाईल, असे मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले.
प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची तुटलेली वीजजोडणी तातडीने पुन्हा जोडावी, अशी मागणी करतानाच, जुनी आणि थकलेली वीजबिले भरण्यासाठी दुष्काळ संपेपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असे त्यांनी मांडले. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना बोलावले जाणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. विविध विभागांनी एकमेकांशी समन्वय ठेवून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्यात पांदण रस्ते, जलसंधारण, पावसाचे पाणी अडवणे-जिरवणे आणि चारा पिकवण्यासाठी जमिनीची मशागत यांचा समावेश करावा, असे मुनगंटीवार यांनी सुचवले. जनावरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी हौद, टाक्या आणि सौरपंप असावेत. चाऱ्यासाठी वनविभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाने योजना आखाव्यात. कमी पाण्यात आणि कमी काळात येणाऱ्या मका पिकाला प्रोत्साहन देऊन, मका मिळवण्यासाठी ॲप किंवा पोर्टल तयार करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना २४ तास अखंडित वीजपुरवठा मिळावा, अशी मागणी मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिलेल्या निवेदनांत केली. सौर कृषी पंप योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना ठरलेल्या ६० दिवसांत पंप मिळावा, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. जिल्हा वार्षिक योजनेतून करडई, जवस आणि मोहरी या कमी पाण्यात व कमी काळात येणाऱ्या पिकांचे बियाणे शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. पीकपद्धतीत परिस्थितीनुसार बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि मदत मिळायला हवी, असे त्यांनी नमूद केले.
दुष्काळामुळे बाधित नोंदणीकृत मच्छीमार आणि मत्स्य सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना बोटूकलीच्या नुकसानीची भरपाई मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. वनक्षेत्रातील नाले-तलावांचे खोलीकरण, जलसाठ्यात वाढ आणि अवैध रेती उपशावर कारवाई यासाठी वनविभाग आणि कॅम्पाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या मुलांची शैक्षणिक शुल्कमाफी केल्याबद्दल त्यांनी गोंडवाना विद्यापीठाचे अभिनंदन केले. दुष्काळाचे संकट मोठे असले तरी नियोजन, प्रशासनाचा समन्वय आणि लोकसहभाग यांच्या बळावर त्यावर मात करता येईल, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.