सीबीजी प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने ठेवले ५०० कोटी, कचऱ्यापासून स्वच्छ इंधन बनवणार

शहरांतील कचरा आणि कृषी अवशेषांपासून स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खत तयार करण्याला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने संपीडित जैववायू (सीबीजी) प्रकल्पांसाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात 500 कोटी रुपयांचा निधी निर्धारित केला आहे. प्रकल्पाच्या प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे 75 लाख रुपयांपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी मिळणार आहे. एका प्रकल्पाला हा निधी कमाल 15 कोटी रुपयांपर्यंत मिळेल. नगर विकास विभागाचे उपसचिव अनिरुद्ध जेवळीकर यांनी ही माहिती दिली. या धोरणामुळे कचऱ्याचे आर्थिक मूल्य वाढेल, तसेच खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल, असे ते म्हणाले.

केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनच्या सहकार्याने मुंबईतील ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये राज्यस्तरीय कार्यशाळा घेतली. गोबरधन योजना, आदर्श राज्य संपीडित जैविक वायू धोरण आणि सॅस्की 2026-27 हे तिचे विषय होते. तिथे जेवळीकर यांनी सादरीकरण करून राज्य सरकारच्या धोरणाची माहिती दिली.

राज्यात 29 महानगरपालिका, 248 नगरपरिषदा आणि 147 नगरपंचायती आहेत. अशा एकूण 424 नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात रोज 24 हजार 859 टन कचरा तयार होतो. यापैकी 13 हजार 673 टन ओला आणि 11 हजार 186 टन सुका कचरा आहे. या कचऱ्यासोबत कृषी अवशेष, पशुधनाचे शेण, बाजार समित्यांतील कचरा, साखर उद्योगातील उपपदार्थ आणि जैवभार यांपासून सीबीजी तयार केला जाईल, असे जेवळीकर यांनी सांगितले.

सीबीजी प्रकल्पांची किमान क्षमता दररोज 20 टन असेल. ग्रीनफिल्ड आणि ब्राऊनफिल्ड प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी भागीदारी किंवा हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलने उभारता येतील. लहान शहरांसाठी समूहाधारित प्रकल्पांनाही प्रोत्साहन मिळेल. प्रतिदिन प्रतिटन क्षमतेमागे एक एकर या प्रमाणात किमान एक आणि कमाल 20 एकर जमीन देता येईल. या जमिनीचा भाडेपट्टा रेडी रेकनर दराच्या 0.7 टक्के दराने आकारला जाईल आणि दर तीन वर्षांनी त्यात पाच टक्के वाढ होईल. प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर 2.5 टक्के राज्य जीएसटी परतावा, टिपिंग शुल्क तसेच पाणी व वीज सुविधा देण्याची तरतूद आहे, असेही जेवळीकर यांनी सांगितले.

जैवभार शेतकरी उत्पादक संस्था आणि महिला स्वयंसहाय्यता गटांच्या माध्यमातून गोळा केला जाईल. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, गोशाळा आणि साखर कारखान्यांशी दीर्घकालीन पुरवठा करार करून कच्चा माल मिळेल याची खात्री केली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

केंद्राच्या एसएएससीआय (राज्यांच्या भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजना) अंतर्गत राज्य सीबीजी धोरण सुसंगतीसाठी 1,300 कोटी, सज्जता निर्देशांकासाठी 500 कोटी आणि वित्तीय सह-वित्तपुरवठ्यासाठी 1,200 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. महाराष्ट्राचा 'अ' श्रेणीत समावेश आहे. त्यामुळे धोरण सुसंगतीसाठी कमाल 100 कोटी रुपये मिळू शकतात. सज्जता निर्देशांकात पहिल्या तीन राज्यांत स्थान मिळाल्यास 75 कोटी आणि वित्तीय सह-वित्तपुरवठ्यासाठी 200 कोटी रुपयांपर्यंत मदत मिळू शकते. ही मदत प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर उपलब्ध आहे.

धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा जैव-सीबीजी समन्वय समित्या असतील. नगर विकास विभागाच्या अध्यक्षतेखाली कार्यकारी समिती आणि मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय सुकाणू समिती काम करेल. जमीन वाटप, प्रकल्प मंजुरी, विभागांमधील समन्वय आणि प्रगतीचा आढावा या यंत्रणांमार्फत घेतला जाईल.

एसएएससीआयच्या पात्रतेसाठी एक खिडकी पोर्टल, कालमर्यादित मंजुरी, तक्रार निवारण व्यवस्था आणि कच्च्या मालाचे नियोजन आवश्यक आहे. महाराष्ट्राने एक डिसेंबर २०२६ पूर्वी एक खिडकी पोर्टल व द्विस्तरीय तक्रार निवारण व्यवस्था सुरू करणे, कच्चा माल गोळा करणाऱ्यांची नोंदणी करणे आणि जमीन वाटपाची कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. या धोरणामुळे कचऱ्याचे शास्त्रीय व्यवस्थापन, स्वच्छ इंधन व सेंद्रिय खतनिर्मिती, खासगी गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल आणि राज्याची चक्रीय अर्थव्यवस्था अधिक सक्षम होईल, असे जेवळीकर यांनी सादरीकरणात सांगितले.