गोवर्धन योजना: सीबीजी प्लांटसाठी केंद्र सरकार देणार ३० कोटी रुपयांपर्यंत मदत
शेण, शेतीतील अवशेष, अन्न कचरा आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्यापासून बायोगॅस किंवा कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस म्हणजेच सीबीजी तयार करणारा प्रकल्प उभारायचा विचार असेल, तर केंद्र सरकारची गोवर्धन योजना कामाची ठरू शकते. या योजनेतून पात्र प्रकल्पांना तब्बल ३० कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवली सहाय्य मिळणार आहे.
गोवर्धन म्हणजे Galvanising Organic Bio-Agro Resources Dhan. या योजनेखाली शेण, शेतीतील अवशेष, अन्न कचरा आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्याचे रूपांतर बायोगॅस, सीबीजी आणि सेंद्रिय खतासारख्या उत्पादनांमध्ये केले जाते. या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३५-३६ या कालावधीसाठी योजनेचा नवा आराखडा लागू केला आहे आणि त्यासाठी २३,७३१ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामुळे सीबीजी प्लांट मालकांना त्यांच्या बाजारपेठेबद्दल आणि महसुलाच्या संधींबद्दल अधिक स्पष्टता मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.
भांडवली मदतीचे स्वरूप प्रकल्पाच्या प्रकारानुसार वेगवेगळे आहे. नव्याने उभारल्या जाणाऱ्या ग्रीनफिल्ड प्लांट्ससाठी पात्र सीबीजी क्षमतेच्या प्रति टन प्रति दिन, म्हणजेच टीपीडी, १.२५ कोटी रुपयांपर्यंत मदत दिली जाऊ शकते. ब्राऊनफिल्ड प्रकल्पांना, म्हणजे आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांना, वाढीव क्षमतेसाठी ग्रीनफिल्ड दराच्या ५० टक्क्यांपर्यंत मदत मिळू शकते. जर विद्यमान बायोगॅस प्लांटचे सीबीजी उत्पादनासाठी अपग्रेडेशन करायचे असेल, तर त्यासाठी प्रति टीपीडी ०.६० कोटी रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते. याशिवाय फीडस्टॉक संकलन आणि सेंद्रिय खत यंत्रसामग्रीवरील पात्र खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत, पण प्रति टीपीडी ०.७५ कोटी रुपयांच्या मर्यादेत, अतिरिक्त मदत मिळू शकते.
केवळ भांडवली मदत नाही, तर सीबीजीच्या खरेदी आणि किमतीबाबतही या योजनेत ठोस तरतूद आहे. पात्र उत्पादक विक्रीसाठी तयार सीबीजीच्या १०० टक्क्यांपर्यंत हमी खरेदीचा पर्याय निवडू शकतात. सरकारने ९५ टक्के मिथेन प्रमाणाच्या आधारावर सीबीजीसाठी साधारण ९८ रुपये प्रति किलोग्राम असा दर निश्चित केला असून, हा दर किमान ३१ मार्च २०३६ पर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारणाऱ्यांना दीर्घकाळासाठी खरेदी आणि किमतीबाबत निश्चितता मिळणार आहे.
ग्रीनफिल्ड, ब्राऊनफिल्ड आणि अपग्रेडेशन अशा तिन्ही प्रकारच्या प्रकल्पांसाठी वेगवेगळ्या दराने मदत ठरवण्यात आल्याने, ज्यांच्याकडे आधीपासून बायोगॅस प्लांट आहे आणि ज्यांना नव्याने प्लांट उभारायचा आहे, अशा दोन्ही प्रकारच्या उद्योजकांना या योजनेचा लाभ घेता येऊ शकतो.
एकंदरीत, सेंद्रिय कचऱ्यापासून ऊर्जा आणि खत निर्मिती करणाऱ्या प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने भांडवली सहाय्य, हमी खरेदी आणि निश्चित दर अशा तिन्ही आघाड्यांवर नवे नियम जाहीर केले आहेत.
