ऑस्ट्रेलियात पगार महिन्याला नाही तर आठवड्याला, जाणून घ्या ही खास पद्धत

परदेशात नोकरीचा विषय निघाला की सगळ्यात आधी डोळ्यासमोर येते ते ऑस्ट्रेलियाचे नाव. या देशातील काम करण्याची आणि पैसे कमवण्याची पद्धत भारतापेक्षा आणि इतर अनेक देशांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी आणि खूपच सुव्यवस्थित आहे. तिथल्या कर्मचाऱ्यांचे हक्क आणि त्यांची कमाई सुरक्षित राहावी यासाठी कडक नियम बनवण्यात आले आहेत, आणि या नियमांची अंमलबजावणी 'फेअर वर्क ओम्बुड्समन' ही यंत्रणा अगदी काटेकोरपणे करते.

भारतात साधारणपणे महिन्याच्या पहिल्या तारखेला पगार देण्याची पद्धत आहे. पण ऑस्ट्रेलियाची वेतन व्यवस्था याहून पूर्णपणे वेगळी आहे. तिथे नेमकी कमाईची व्यवस्था कशी चालते, कोणाला साप्ताहिक पगार मिळतो आणि त्याचे फायदे-तोटे काय आहेत, हे समजून घेऊया.

ऑस्ट्रेलियात पगार देण्याच्या मुख्यत्वे तीन पद्धती चलनात आहेत, साप्ताहिक, पाक्षिक म्हणजे दर दोन आठवड्यांनी आणि मासिक. देशाच्या लेबर कायद्यानुसार कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या स्वरूपानुसार पे-सायकल ठरवण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. मात्र त्यासाठी 'फेअर वर्क ॲक्ट'च्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सरकारी नोकऱ्या आणि मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये साधारणपणे महिन्यातून एकदा किंवा दर दोन आठवड्यांनी पगार दिला जातो. पण आदरातिथ्य, किरकोळ विक्री आणि बांधकाम अशा क्षेत्रांमध्ये पैसे देण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आहे.

ऑस्ट्रेलियात मोठ्या संख्येने कर्मचाऱ्यांना दर आठवड्याला पगार मिळतो. जे लोक कॅज्युअल म्हणजे अस्थायी स्वरूपात काम करतात, त्यांना साप्ताहिक वेतन मिळण्याची शक्यता सगळ्यात जास्त असते. याशिवाय बांधकाम, हॉटेल, रेस्टॉरंट, बार, शेती आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना आणि कर्मचाऱ्यांना बऱ्याचदा त्यांच्या मेहनतीचा मोबदला दर आठवड्याला मिळतो. यातला सगळ्यात मोठा फायदा म्हणजे रोजच्या गरजा आणि बिलं भरण्यासाठी महिन्याच्या शेवटपर्यंत वाट पाहावी लागत नाही.

या साप्ताहिक पगार व्यवस्थेचा एक मोठा फायदा म्हणजे बजेट सांभाळणे सोपे जाते. नवीन कर्मचारी असेल तर त्याला पहिल्या कमाईसाठी चार आठवडे नाही तर फक्त सात दिवस थांबावे लागते. त्यामुळे आर्थिक टंचाई किंवा कर्ज घेण्याची वेळ येत नाही. पण याचे तोटेही आहेत. वारंवार हातात पैसे आल्याने बऱ्याचदा लोक बजेटचे नियोजन चुकवतात आणि छोट्या छोट्या खर्चात पैसे लवकर उडवून टाकतात. तसेच कंपन्यांसाठी दर आठवड्याला पे-रोल प्रोसेस चालवणे थोडे खर्चिक आणि वेळखाऊ ठरू शकते.

ऑस्ट्रेलियातील न्यू साऊथ वेल्स, व्हिक्टोरिया आणि क्वींसलँड यांसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये लहान व्यवसाय आणि खाजगी क्षेत्रात साप्ताहिक पगाराचा हा ट्रेंड खूप सामान्य आहे. विशेषतः ब्लू-कॉलर म्हणजे शारीरिक कष्टाच्या कामांमध्ये मालक आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावर टिकवून ठेवण्यासाठी आणि त्यांना तात्काळ प्रोत्साहन देण्यासाठी वीकली पे-स्लिपचा पर्याय निवडतात. या पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्याचा मोबदला वेळोवेळी त्याच्या बँक खात्यात पोहोचतो याची खात्री होते, आणि बाजारपेठेत रोख सुलभताही कायम राहते.