साहिल वाकोडे मृत्यू प्रकरण: CBI किंवा SIT चौकशीसाठी पालकांची उच्च न्यायालयात धाव

IIT मुंबईत शिकणाऱ्या साहिल वाकोडे याच्या मृत्यूच्या प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले आहे. साहिलच्या आई-वडिलांनी मुलाच्या मृत्यूची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी व्हावी, म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून, म्हणजेच CBI कडून, किंवा विशेष तपास पथकाकडून (SIT) करावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे.

साहिलचे वडील रवींद्र वाकोडे आणि आई सोनाली वाकोडे यांनी वकील हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली. साहिल २० वर्षांचा होता आणि IIT मुंबईत बीटेकच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत होता. १८ सप्टेंबर रोजी त्याचा मृत्यू झाला होता.

जातीय भेदभाव आणि अपमान सहन न झाल्यामुळे साहिलने आत्महत्येचे पाऊल उचलले, असा गंभीर आरोप पालकांनी याचिकेत केला आहे. हा त्यांचा आरोप आहे. त्याचबरोबर पोलीस या प्रकरणाचा तपास जितक्या गांभीर्याने व्हायला हवा तितक्या गांभीर्याने करत नाहीत, असाही त्यांचा दावा आहे.

याचिकेनुसार, साहिलला काही प्राध्यापकांकडून आणि परीक्षेच्या वेळी हजर असलेल्या पर्यवेक्षकाकडून जातीय स्वरूपाच्या टिप्पण्यांना तोंड द्यावे लागले. प्राध्यापक सूर्यानारायण दुल्ला यांनीही साहिलबद्दल जातीय टिप्पणी केल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. १८ सप्टेंबरला झालेल्या परीक्षेत ते पर्यवेक्षक म्हणून हजर होते, असे याचिकेत म्हटले आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. IIT मध्ये खोली मिळाल्यावर साहिलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा फोटो लावायचा होता. पण तसे केल्यास जातीय भेदभावाला सामोरे जावे लागू शकते, असा सल्ला त्याच्या रूममेट्सनी दिला, असे पालकांनी म्हटले आहे. साहिलने ही गोष्ट घरी सांगितल्यावर कुठलाही वाद नको म्हणून पालकांनीही फोटो लावू नको, असे त्याला सांगितले, असेही याचिकेत नमूद आहे.

या प्रकरणातले सगळे CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश IIT प्रशासनाला द्यावेत, अशीही पालकांची मागणी आहे. घटनेच्या वेळी हजर असलेल्या विद्यार्थ्यांवर किंवा प्राध्यापकांवर कुणाचाही दबाव येऊ नये, याची काळजी घेण्याची विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली आहे.

पवई पोलिसांनी याआधी पालकांच्या तक्रारीवरून आत्महत्येस प्रवृत्त करणे आणि इतर संबंधित गुन्ह्यांखाली गुन्हा नोंदवला होता. तरीही हा तपास निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली व्हावा, अशी मागणी याचिकेत केली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालय या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.