नागपुरातील वसंतराव नाईक सभागाराचा प्रश्न: हायकोर्टाने कृषी विद्यापीठाला आठवडाभराची मुदत दिली

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कृषी महाविद्यालय परिसरातील वसंतराव नाईक सभागाराच्या रखडलेल्या कामाबाबत कडक भूमिका घेतली आहे. या सभागाराचे काम वर्षानुवर्षे अपूर्ण असून तो वास्तू दुर्लक्षित अवस्थेत पडून आहे. यासंदर्भात प्रणय पराते यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने ती याचिकाच निवेदन मानण्यास सांगितले. त्यावर एका आठवड्याच्या आत निर्णय घ्यावा, असा आदेश डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांना देण्यात आला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. तेजस जे. पाटील आणि अॅड. निशित पराते यांनी बाजू मांडली.

दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाचे गांभीर्य आणि त्यातील तातडी लक्षात घेतली. यावर लवकर तोडगा निघणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. प्रतिवादी असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांनी ही याचिका निवेदन समजून एका आठवड्यात निर्णय घ्यावा, असे सांगण्यात आले. प्रकरणाची संवेदनशीलता पाहून विद्यापीठाला फक्त एका आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी 29 मे 2026 रोजी संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन सभागाराचे काम पूर्ण करण्याची मागणी केली होती. मात्र त्यावर कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी लागली.

याचिकेत अनेक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सभागाराचे बांधकाम ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करावे, आतापर्यंत खर्च झालेल्या निधीचा हिशेब द्यावा, परिसराच्या सुरक्षेची खात्री करावी आणि तिथे घडलेल्या गुन्हेगारी घटनांची चौकशी करावी, अशी मागणी आहे. त्याचबरोबर इमारतीच्या संरचनात्मक सुरक्षेचे मूल्यमापन व्हावे आणि नियमित अनुपालन अहवाल सादर करावा, असेही याचिकेत म्हटले आहे. इमारत पूर्ण झालेली नसल्यामुळे आतापर्यंत खर्च झालेल्या निधीचे समर्थन करता येत नाही, असे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रतिवादींना योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंतीही करण्यात आली.

या सभागाराचा इतिहास जुना आहे. 2004-05 मध्ये कृषी महाविद्यालयाच्या शताब्दी समारंभानिमित्त विद्यार्थी, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी एक सामुदायिक सभागार बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला होता. त्याला वसंतराव नाईक सभागार असे नाव ठरवण्यात आले होते.

2005 मध्ये बांधकामाला सुरुवात झाली. पण 2007 मध्ये पर्यावरणाशी संबंधित हरकती घेतल्या गेल्या, त्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आणि बांधकामावर अंतरिम स्थगिती आली. पुढे न्यायालयीन प्रकरणे निकाली निघाल्यावर ही स्थगिती उठली, तरी बांधकाम पुन्हा सुरू करण्यात आले नाही. त्यामुळे ही भव्य इमारत गेली अनेक वर्षे ओसाड आणि मोडकळीला आलेल्या अवस्थेत पडून आहे. तिथे चोऱ्या, अनधिकृत कब्जा आणि गुन्हेगारी कारवायांसारख्या घटना घडत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.