फटाकेबंदीबाबत पोलीस गंभीर नाहीत, नागपूर खंडपीठाने मागितला 15 दिवसांतील कारवाईचा तपशील

फटाकेबंदीचा आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत पोलीस गंभीर नाहीत, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे. सार्वजनिक रस्ते आणि इतर वर्दळीच्या ठिकाणी फटाके फोडायला बंदी आहे, तरीही आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याची नोंद न्यायालयाने केली आहे.

फटाके विकण्याचे परवाने घेतलेल्या विक्रेत्यांची यादी सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. तसेच 55 डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाच्या फटाक्यांच्या विक्रीवर बंदी घालणारी अट परवान्यात आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली आहे. गेल्या 15 दिवसांत पोलिसांनी काय कारवाई केली, त्याचा तपशीलही उच्च न्यायालयाने मागवला आहे.

नागपूरच्या अंबाझरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका बांधकामस्थळाच्या ध्वनी प्रदूषणाबद्दल तक्रार झाली होती. त्यावर काहीच कारवाई न झाल्याने न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले. पोलीस आणि प्रशासनाने 3 नोव्हेंबरपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. ही सुनावणी न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

याआधी सोमवारी (26 ऑक्टोबर) मुंबई उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. फटाके फोडण्याविरोधात महाराष्ट्र सरकारने प्रस्तावित केलेल्या मोहिमेसाठी एकही बॉलिवूड अभिनेता मदतीला पुढे आला नाही, हे कळल्यावर न्यायालयाने सेलिब्रिटींना आठवण करून दिली की समाजाचे देणे फेडण्याची हीच वेळ आहे. या मोहिमेत कोणत्याही सेलिब्रिटीला सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारी तिजोरीतील पैसा 'वाया' घालवू नका, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट सांगितले होते.

या मुद्द्यांवर गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी प्रतिक्रिया दिली. न्यायालयाच्या सूचनेचे तंतोतंत पालन केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले. गरज पडली तर फटाके विक्रेत्यांची तपासणी केली जाईल, असेही भोयर यांनी म्हटले.

नागपूर महानगरपालिकेने 16 ऑक्टोबरपर्यंत फटाक्यांच्या 831 दुकानांना परवानगी दिली आहे. मग दिवाळीत प्रदूषणाबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार, हा प्रश्न आता समोर आला आहे. नियमांचे उल्लंघन तपासायला कोणतीही स्पष्ट यंत्रणा नसल्याने चिंता आणखी वाढली आहे. उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (MPCB) 'ग्रीन क्रॅकर्स' म्हणजे पर्यावरणपूरक फटाके वापरण्याबद्दल मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. आवाज आणि उत्सर्जनाची (emission) मर्यादा पाळणे अनिवार्य केले आहे. मात्र सूत्रांच्या माहितीनुसार, शहरात विकल्या जाणाऱ्या फटाक्यांच्या आवाजाची पातळी किंवा त्यातील रासायनिक घटक यांची कोणतीही तपासणी झालेली नाही.

महानगरपालिकेचा अग्निशमन विभाग विक्रेत्यांना 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' (NOC) देतो. त्यासाठी पर्यावरण शुल्क म्हणून 1000 रुपये आणि सुरक्षा उपाययोजनांसाठी 3000 रुपये घेतले जातात. तरीही आवाज आणि उत्सर्जनाची मानके पाळली जातात की नाही, यावर लक्ष कसे ठेवणार, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मुख्य रस्ते, गल्ल्या, पदपथ आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी फटाके फोडायला मनाई आहे. रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये आणि न्यायालये अशा 'शांतता क्षेत्रांच्या' (silence zones) 100 मीटर परिसरातही बंदी आहे. रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत आवाज करणारे फटाके फोडता येणार नाहीत. खाजगी परिसरातही आवाजाची ठरवून दिलेली मानके पाळणे बंधनकारक आहे.