दस्त नोंदणीसाठी आता आधार बंधनकारक, राज्यात १ ऑक्टोबरपासून नवा नियम लागू

महाराष्ट्रात आता कोणताही दस्त नोंदवायचा असेल तर आधार कार्ड सोबत असावेच लागणार आहे. राज्य सरकारने दस्त नोंदणीबाबत हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून आधार नसेल तर कोणतीच दस्त नोंदणी केली जाणार नाही, असा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे.

मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीत होणारी फसवणूक टाळावी, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे खोटे साक्षीदार किंवा खोटे पक्षकार उभे करून केली जाणारी फसवणूक रोखता येऊ शकेल, असे यात म्हटले आहे.

ही सक्ती फक्त खरेदी-विक्रीपुरती नाही. खरेदी, विक्री, बक्षीस, गहाण आणि वाटणी अशा एकूण ६३ प्रकारच्या नोंदींसाठी आधार ओळखपत्र द्यावे लागणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी आजपासून, म्हणजेच १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे. त्यासाठी शासनाचे राजपत्रही जारी करण्यात आले आहे.

याच वेळी बावनकुळे यांनी इतर काही निर्णयांचीही माहिती दिली. पालघरमध्ये सूर्य प्रकल्पासाठी घरे आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या भूसंपादनात हमुनान नगर आणि इतर काही गावे येतात. या गावांचे पुनर्वसन १९७९ साली झाले होते. मात्र त्यांच्या जमिनीचा रेकॉर्ड नसल्यामुळे पुनर्वसनात पैसे कोणाला द्यायचे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे.

यावर मार्ग काढण्यासाठी १९७० ची दुरुस्ती केल्यानंतर प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून दिले जाणार आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. त्यानुसार त्याचा सातबारा करून दिला जाईल. सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्ड झाल्यानंतर भूसंपादनाचा लाभ दिला जाईल आणि त्यानंतर संबंधितांना त्यांचे भूखंड मिळतील. हा प्रकल्प १९७० पासून रखडला होता, पण कालच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सूर्या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेण्यात आला, असेही त्यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील एका प्रश्नावरही निर्णय झाला आहे. तिथे काही लोकांना घरे हवी होती, पण त्यांच्याकडे जागा नव्हती. त्या वेळी एका प्रकल्पाच्या बाजूला जागा उपलब्ध होती. त्या जागेसाठी केंद्रीयमंत्री गडकरी यांनी स्मार्ट व्हिलेजची संकल्पना मांडली होती.

त्यानंतर मंत्रिमंडळात निर्णय घेण्यात आला असून ती जागा निशुल्क दिली जाणार आहे. बेघर आणि फासेपारधी समाजाच्या नागरिकांसाठी, तसेच ज्यांच्याकडे घरे नाहीत अशा लोकांसाठी या जागेत घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.

थोडक्यात, १ ऑक्टोबरपासून दस्त नोंदणीसाठी आधार अनिवार्य झाले आहे. ६३ प्रकारच्या नोंदींना हा नियम लागू असून आधार नसेल तर नोंदणी होणार नाही.