रेल्वे तिकिटाचे दर मागणीनुसार बदलण्याचा विचार; सणासुदीत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ

नवी दिल्ली : भारतीय रेल्वे तिकीट दर आणि तिकीट प्रणालीत बदल करण्याचा विचार करत आहे. अनेक दशकांपासून चालत आलेली पारंपरिक तिकीट दरांची रचना आणि फ्लेक्सी-फेअर प्रणाली बदलण्याची रेल्वेची तयारी असल्याचे वृत्त आहे. भारताची रेल्वे प्रणाली मोठ्या पुनर्रचनेसाठी सज्ज झाली आहे, असेही सांगितले जात आहे.

डायनॅमिक सर्ज कॅप आणि लवचिक भाडे धोरणाचा नवीन प्रस्ताव विचाराधीन आहे. त्यानुसार मागणी आणि पुरवठ्याच्या आधारावर रेल्वे तिकिटांचे दर आपोआप ठरवले जाणार आहेत. मात्र अंतिम निर्णय केव्हा घेतला जाईल आणि त्यातील तरतुदी नेमक्या काय असतील, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

ऐन हंगामात आणि सणासुदीच्या काळात मूळ तिकीट दरावर २५ टक्क्यांपर्यंत वाढीव दराची मर्यादा असेल. म्हणजेच सर्ज कॅप लागू केली जाईल, त्यामुळे प्रवाशांकडून अवाजवी दर आकारला जाणार नाही. त्याच वेळी कमी मागणी असलेल्या मार्गांवरील प्रवाशांना १० ते २५ टक्क्यांची सरळ सवलत देण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे.

या दुहेरी तिकीट दर प्रणालीमुळे कमी बजेट असलेल्या प्रवाशांना परवडणारी तिकिटे उपलब्ध होऊ शकतील, असा दावा करण्यात आला आहे. तसेच कमी प्रवासी असलेल्या ट्रेनमधील जागांची वाढलेली मागणी रेल्वेच्या महसुलासाठी उपयुक्त ठरू शकते, असे म्हटले जात आहे.

ऐनवेळीही सूट मिळू शकते. ट्रेन चार्ट तयार होण्याच्या २४ ते ४८ तास आधी ट्रेनमधील ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त जागा रिकाम्या राहिल्या, तर सिस्टीममध्ये आपोआप मूळ तिकीट दरावर १० ते १५ टक्के सूट दिली जाऊ शकेल.

याशिवाय ऑफ-सीझनमध्ये किंवा ज्या मार्गांवर प्रवाशांची संख्या सातत्याने कमी असते, अशा मार्गांवर शेवटच्या क्षणी रिकाम्या जागा भरण्यासाठी तिकीट दरावर २५ टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा प्रस्तावही आहे. विविध रेल्वे विभागांमधील प्रवासी वाहतुकीची माहिती आणि महसूल प्रारूपांचा अभ्यास केला जात आहे.

रेल्वेचा दावा आहे की ऑफ-सीझनमध्ये २५ टक्क्यांपर्यंतची सवलत मध्यमवर्गीय, विद्यार्थी आणि कमी खर्चात प्रवास करणाऱ्यांना आकर्षित करेल.

ही व्यवस्था कोणत्या गाड्यांना लागू होऊ शकते, याचीही माहिती आहे. राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, तेजस, हमसफर, गरीब रथ, जन शताब्दी आणि सर्व मेल/एक्स्प्रेस गाड्यांना ती लागू होऊ शकते. मात्र लोकल, MEMU, DEMU आणि सीजन तिकीट यांना ती लागू नाही.

दर का वाढवले, याबद्दल रेल्वेचे म्हणणे असे की एका प्रवाशावर १०० रुपये खर्च येतो, तर तिकिटातून फक्त ५५ रुपये वसूल होतात. ४५ टक्के सबसिडी सरकार देते आणि वार्षिक ६० हजार कोटींची सबसिडी आहे. इंधन, मेंटेनन्स आणि पगार वाढल्याने वर्षाला ६०० ते ७०० कोटींचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी ही किरकोळ वाढ असल्याचे रेल्वेचे म्हणणे आहे.