आरबीआयची गुंतवणूकदारांसाठी नवी सुविधा: एफडी, शेअर आणि म्युच्युअल फंड एकाच स्टेटमेंटमध्ये दिसणार

गुंतवणूकदारांना एफडीसाठी, शेअरसाठी आणि म्युच्युअल फंडासाठी वेगवेगळे ॲप वापरावे लागत होते. आता यावर रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) उपाय काढला आहे. गुंतवणूकदारांची सोय व्हावी यासाठी एक महत्त्वाचं आणि मोठं पाऊल उचलण्यात आलं आहे, त्यामुळे गुंतवणूक करणं सोयीचं होणार आहे.

नुकत्याच झालेल्या एका घोषणेनुसार, तुमच्या बँक ठेवींची म्हणजे बचत खाती किंवा मुदत ठेवी खाती यांची माहिती आता एकत्रित खाते विवरणात, म्हणजेच सीएएसमध्ये समाविष्ट केली जाणार आहे. त्यामुळे गोष्टी सोप्या होणार आहेत. नेमका काय बदल करण्यात आला आहे आणि त्याचा गुंतवणूकदारांना कसा फायदा होणार, हे पुढे पाहूया.

आतापर्यंत सीएएसमध्ये फक्त डिमॅट खात्यांमधील गुंतवणुकीचा तपशील दिला जात असे. यात स्टॉक्स, बॉण्ड्स आणि म्युच्युअल फंड यांचा सविस्तर समावेश असायचा. पण आरबीआय आणि सेबी यांच्या समन्वयाने, या नवीन नियमांतर्गत बँक ठेवींचाही समावेश केला जाईल.

ही सुविधा अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्कद्वारे लागू करण्यात आली आहे. ही नवीन प्रणाली ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्णपणे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे तुमचा संपूर्ण आर्थिक पोर्टफोलिओ एकाच डॅशबोर्डवर किंवा स्टेटमेंटवर पाहता येणार आहे. सगळा व्याप कमी होणार असून सगळं एकत्रित पाहता येईल.

या बदलाचा सर्वात महत्त्वाचा फायदा म्हणजे, वेगवेगळ्या बँकांमधील तुमच्या एफडी किंवा ठेवींचा मागोवा घेण्यासाठी अनेक बँकिंग ॲप्स किंवा स्टेटमेंट्स चाळण्याची गरज भासणार नाही.

कर्ज प्रक्रियेलाही लक्षणीय गती मिळेल आणि ती सोपी होईल, कारण तुम्ही तुमची सर्व आर्थिक माहिती एकाच ठिकाणाहून कर्जदात्यांसोबत सुरक्षितपणे शेअर करू शकाल.

शिवाय, खातेधारकाच्या मृत्यूनंतर वेगवेगळ्या बँकांमध्ये विखुरलेल्या एफडी आणि गुंतवणुकी शोधणं हे कुटुंबांसाठी पूर्वी एक मोठं आव्हान होतं. आता एकच स्टेटमेंट असल्यामुळे नामनिर्देशन म्हणजेच नॉमिनेशन आणि दाव्याची पूर्तता म्हणजेच क्लेम सेटलमेंट यांसारखी कामं आणखी सोपी होणार आहेत.