राजुरात 14 हजार 694 मतदारांचा हिशोब लागत नसल्याचे वृत्त खरे नाही, माने यांचा खुलासा

राजुरा विधानसभा मतदारसंघातील 14 हजार 694 मतदारांचा हिशोब लागत नसल्याच्या वृत्तात तथ्य नाही, असे मतदार नोंदणी अधिकारी तथा राजुराचे उपविभागीय अधिकारी रवींद्र माने यांनी स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदार नोंदणी आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR-2026) प्रक्रिया पारदर्शक व नियमानुसार राबवली जात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

माने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 18 जून 2026 रोजी उपलब्ध नोंदींप्रमाणे राजुरा मतदारसंघात एकूण 3 लाख 10 हजार 584 मतदार होते. या सर्व मतदारांसाठी ईएफ (Enumeration Form) फॉर्म छापून मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत (BLO) वाटण्यात आले. त्यापैकी 2 लाख 72 हजार 846 मतदारांचे भरलेले आणि स्वाक्षरी केलेले फॉर्म परत मिळाले असून त्यांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहे.

ज्या मतदारांचे ईएफ फॉर्म मिळाले नाहीत, त्यांची संबंधित बीएलओंकडून वेगळी पडताळणी करण्यात आली आणि त्यांचे वर्गवारीनिहाय अभिलेख तयार करण्यात आले, असे माने यांनी सांगितले. अशा एकूण 37 हजार 738 मतदारांपैकी 20 हजार 666 मतदार कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत. 9129 मतदार मृत आहेत, 3352 मतदार पत्त्यावर सापडले नाहीत किंवा अनुपस्थित आहेत, 3817 मतदारांची नोंदणी आधीच दुसरीकडे झालेली आहे आणि 774 मतदार इतर कारणांमुळे या वर्गवारीत आहेत. प्रशासनाकडे या नोंदींचे आवश्यक अभिलेख उपलब्ध असून मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम ठरलेल्या प्रक्रियेनुसार सुरू आहे, असे ते म्हणाले.

बनावट नोंदणीच्या संशयास्पद अर्जांबाबतही माने यांनी माहिती दिली. ईआरओ नेट (ERO NET) या ऑनलाइन प्रणालीद्वारे बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदार नोंदणीचे 7 हजार 465 संशयास्पद अर्ज सादर झाले होते. बीएलओंमार्फत त्यांची चौकशी झाली. अर्जदार दिलेल्या पत्त्यावर न सापडणे, अर्जदाराचे अस्तित्व न आढळणे, छायाचित्रे व आवश्यक पुरावे नसणे अशा कारणांमुळे 6 हजार 853 अर्ज नियमानुसार नामंजूर करण्यात आले. या प्रकरणी तहसीलदार ओमप्रकाश गोंड यांच्या तक्रारीवरून 19 ऑक्टोबर 2024 रोजी राजुरा पोलीस स्टेशनमध्ये एफआयआर क्रमांक 0629 अन्वये गुन्हा दाखल झाला असून पुढील तपास सुरू आहे.

राजकीय पक्षांना वेळोवेळी माहिती दिल्याचेही माने यांनी सांगितले. नोंदणीकृत राजकीय पक्षांसाठी उपविभागीय कार्यालयात 11 मे, 6 जुलै, 11 जुलै, 29 जुलै, 10 ऑगस्ट, 13 ऑगस्ट आणि 21 सप्टेंबर 2026 रोजी बैठका झाल्या. त्यात मतदार पडताळणी, ईएफ फॉर्मचे संकलन आणि पुनरीक्षण प्रक्रियेची माहिती देण्यात आली. ईएफ फॉर्म न मिळालेल्या 37 हजार 738 मतदारांची यादी या पक्षांना पेनड्राइव्हद्वारे देण्यात आली आहे.

31 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या प्रारूप मतदार यादीत 2 लाख 72 हजार 846 मतदारांचा समावेश आहे. ही यादी संबंधित मतदान केंद्रे, तहसील कार्यालये, पंचायत समिती कार्यालये आणि नगर परिषद कार्यालयांमध्ये नागरिकांना पाहण्यासाठी ठेवण्यात आली. या यादीच्या पडताळणीत लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी (Logical Discrepancy) आणि नो मॅपिंग (No Mapping) प्रकारातील एकूण 9009 नोंदींची पडताळणी आवश्यक असल्याचे दिसून आले. त्यांच्या सुनावणीसाठी 25 सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी (AERO) नेमण्यात आले आहेत. चारही तालुक्यांत सुनावणी व पडताळणी सुरू असून अंदाजे 50 टक्के काम झाले आहे. मतदारांकडून मिळालेली आवश्यक कागदपत्रे बीएलओ ॲपवर अपलोड केली जात आहेत.

उर्वरित काम विहित मुदतीत पूर्ण करून 16 नोव्हेंबर 2026 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन आहे. मतदारांची पडताळणी, ईएफ फॉर्मचे डिजिटायझेशन, संशयास्पद अर्जांवरील कारवाई आणि विसंगत नोंदींची सुनावणी नियमानुसार सुरू आहे, असा खुलासा माने यांनी केला आहे.