फ्रान्समध्ये महागाई आणि कमी पगारावरून देशभर आंदोलन, ६ लाखांहून अधिक लोक रस्त्यावर
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
वाढती महागाई, कमी पगार आणि शिक्षण बजेटमधील कपात यांच्या विरोधात फ्रान्समध्ये देशव्यापी आंदोलन झाले. पॅरिस, ल्योन आणि मार्सेल या शहरांत मोठ्या रॅली निघाल्या.
फ्रान्समध्ये वाढती महागाई, कमी पगार आणि शिक्षण बजेटमधील कपात या मुद्द्यांवरून लोकांचा संताप रस्त्यावर आला. हे आंदोलन देशव्यापी होते आणि देशभरात ६ लाखांहून अधिक लोक त्यात उतरले. पॅरिसपासून ल्योन आणि मार्सेलपर्यंत मोठ्या रॅली निघाल्या. विद्यार्थी, कर्मचारी आणि निवृत्त लोक असे वेगवेगळे घटक यात सहभागी झाले होते.
काही शहरांमध्ये संघर्ष झाला, पण बहुतेक निदर्शने शांततेत पार पडली. या चळवळीची सुरुवात सप्टेंबरमध्ये झाली. एका हायस्कूलमध्ये कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे, याच्या निषेधातून ती सुरू झाली. सुरुवातीला विद्यार्थ्यांनी शिक्षणासाठी जास्त बजेट द्यावे, अशी मागणी केली होती. हळूहळू महागाई वाढत असताना कर्मचारीही त्यांच्यात सामील झाले आणि त्यांनी पगार व पेन्शन वाढवण्याची मागणी केली.
फ्रेंच कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की इंधन, अन्न, भाडे, गॅस आणि वीज यांच्या किमती वाढत आहेत, पण लोकांचे उत्पन्न त्याच वेगाने वाढत नाही. या आंदोलनामुळे फ्रान्समधील जवळपास एक तृतीयांश हायस्कूल बंद राहिली किंवा त्यांचे कामकाज नेहमीसारखे चालू शकले नाही.
काही शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांनी रस्ते अडवले, तर इतर अनेक भागांत शिक्षकांनी संप पुकारला. काही भागांत सार्वजनिक वाहतुकीवरही परिणाम झाला. पॅरिसचा प्रसिद्ध आयफेल टॉवर गुरुवारी बंद ठेवण्यात आला होता. पॅरिसमधील निदर्शनात विद्यार्थ्यांनी असमानता आणि भविष्याबद्दलची चिंता मांडणारे फलक हातात धरले होते. कर्मचाऱ्यांनी चांगला पगार आणि चांगली निवृत्ती वेतन योजना यांची मागणी केली.
आंदोलनामुळे कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. देशभरात ७०,००० पोलीस तैनात होते. त्यांच्या मदतीला चिलखती गाड्या, ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरही ठेवण्यात आली होती. मात्र आंदोलने नेहमीच शांत राहिली नाहीत. रेन येथे काही मुखवटाधारी लोकांनी रस्ते अडवण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांवर स्टीलचे गोळे फेकण्यात आले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सरकारवरील दबाव वाढत आहे. फ्रान्समधील कामगार संघटनांनी इशारा दिला आहे की देश मंदीकडे चालला आहे आणि कंपन्यांमध्ये कर्मचारी कपातीच्या योजना वाढत आहेत. लोकांच्या रोजच्या अडचणी सोडवण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे, असेही संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हे आंदोलन आता फक्त विद्यार्थ्यांपुरते राहिलेले नाही, तर समाजातील अनेक घटक त्यात सामील झाले आहेत.
कमेंट
अजून कमेंट नाही. पहिली तुम्ही लिहा.