शस्त्र नियंत्रण ठरावावर संयुक्त राष्ट्रांत रशियाचे पाकिस्तानच्या बाजूने मत, भारताचा विरोध

संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या पहिल्या समितीत नुकत्याच झालेल्या मतदानाची जागतिक मुत्सद्देगिरीत जोरदार चर्चा सुरू आहे. पाकिस्तान आणि बेलारूस यांनी मिळून मांडलेल्या "प्रादेशिक आणि उप-प्रादेशिक स्तरावर पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण" या ठरावाच्या बाजूने १८० देशांनी मत दिले. भारत आणि इस्रायल यांनी मात्र या ठरावाला ठाम विरोध करत विरोधात मतदान केले.

या मतदानात सर्वात जास्त लक्ष वेधले ते रशियाच्या भूमिकेने. रशिया हा भारताचा दीर्घकाळचा सामरिक भागीदार आहे, तरीही त्याने अमेरिका आणि चीनसोबत जात ठरावाच्या बाजूने मत दिले. त्यामुळे भारताची सुरक्षेबाबतची चिंता आणि रशियाचे धोरण यावरून नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत.

हा मसुदा १९३ सदस्य देश असलेल्या समितीसमोर आला होता. त्यात १८० देशांनी पाठिंबा दिला आणि कोणताही देश तटस्थ राहिला नाही. पाकिस्तानने या निकालाचे वर्णन स्वतःचा मोठा राजनैतिक विजय असे केले आहे.

या ठरावात संयुक्त राष्ट्र निःशस्त्रीकरण आयोगाने (UN Disarmament Commission) प्रादेशिक पातळीवर पारंपरिक शस्त्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नवी तत्त्वे आणि कायदेशीर आराखडा तयार करावा, अशी मागणी केली होती. प्रादेशिक लष्करी संतुलन राखणे आणि शेजारी देशांमधील शस्त्रस्पर्धेला मर्यादा घालणे हा ठरावाचा मुख्य उद्देश आहे, असा दावा पाकिस्तानने केला.

भारताची बाजू संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनच्या प्रथम सचिव अनमोल शेर बेदी यांनी मांडली. भारताच्या मते पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण हा संपूर्ण जगाशी संबंधित व्यापक मुद्दा आहे. त्याला प्रादेशिक किंवा उप-प्रादेशिक चौकटीत बांधून सोडवता येणार नाही.

भारताचा पहिला मुद्दा निःशस्त्रीकरण आयोगाच्या आधीच्या कामाबद्दल होता. आयोगाने याच विषयावर याआधी तीन वेळा सर्वसंमतीने मार्गदर्शक तत्त्वे आणि शिफारसी मंजूर केल्या आहेत. १९९३ मध्ये प्रादेशिक निःशस्त्रीकरणावरची मार्गदर्शक तत्त्वे, १९९९ मध्ये पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण आणि निःशस्त्रीकरणावरची मार्गदर्शक तत्त्वे, तर २०१७ मध्ये पारंपरिक शस्त्रांबाबतचे व्यावहारिक विश्वास-निर्मिती उपाय (Confidence-Building Measures) मंजूर झाले. या विषयावर तीन वेळा निष्कर्ष निघालेले असताना पुन्हा नवा आराखडा करण्याचा घाट कशासाठी, असा सवाल अनमोल शेर बेदी यांनी केला. आधी झालेल्या चर्चेवर पुन्हा चर्चा करणे म्हणजे वेळ वाया घालवणे ठरेल, असा युक्तिवाद भारताने केला.

दुसरा आक्षेप प्रादेशिक लष्करी समीकरणांवर होता. अनमोल शेर बेदी म्हणाल्या, "कोणत्याही देशाची सुरक्षा आव्हाने ही केवळ त्याच्या शेजारील सीमा किंवा ठरावीक प्रदेशापुरती मर्यादित नसतात. लष्करी क्षमता, जागतिक सामरिक हितसंबंध आणि सुरक्षा धोके हे प्रादेशिक सीमांच्या पलीकडे विस्तारलेले असतात." त्यामुळे एखाद्या विशिष्ट प्रादेशिक चौकटीत "लष्करी संतुलन" राखण्याची कल्पना व्यावहारिक आणि वास्तववादी वाटत नाही, असे भारताने स्पष्टपणे सांगितले.

भारताचा अत्यंत विश्वासू मित्र मानल्या जाणाऱ्या रशियाने ठरावाच्या बाजूने मत दिल्याने अनेक तज्ज्ञांच्या भुवया उंचावल्या. मात्र मुत्सद्देगिरीच्या चौकटीत रशियाची ही भूमिका थेट भारताच्या विरोधातली नसून त्याच्या स्वतःच्या जागतिक धोरणाचा भाग मानली जाते. रशिया संयुक्त राष्ट्रांच्या निःशस्त्रीकरण आणि शस्त्र नियंत्रणाच्या सर्वव्यापी प्रक्रियेचा नेहमीच समर्थक राहिला आहे, आणि पारंपरिक शस्त्र नियंत्रणाच्या जागतिक चौकटीला पाठिंबा देणे त्याच्या परराष्ट्र धोरणाशी सुसंगत आहे.

याशिवाय अमेरिका आणि चीन या महासत्तांनीही ठरावाच्या बाजूने कौल दिला. बहुतांश जागतिक शक्ती प्रादेशिक पातळीवरील शस्त्र नियंत्रण करारांना तत्त्वतः पाठिंबा देतात. तसेच रशियाने हे मत आपल्या बहुपक्षीय (Multilateral) धोरणानुसार दिले आहे, भारताला शह देण्यासाठी नाही. त्यामुळे भारत-रशिया सामरिक संबंधांवर थेट विपरीत परिणाम होणार नाही, असे मानले जाते.