मध्यावधी विजयानंतर डेमोक्रॅट्स पेंटागॉनच्या मागे; इराणमधील संघर्षाची चौकशी करण्याचा इशारा

अमेरिकेत नुकत्याच झालेल्या मध्यावधी निवडणुकांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाने ऐतिहासिक विजय मिळवल्याचे सांगितले जात आहे. सत्ताधारी पक्षाला हा मोठा धक्का मानला जातो. निकालानंतर लगेचच डेमोक्रॅट्स कामाला लागले असून राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांना आवर घालण्याची रणनीती त्यांनी आखायला सुरुवात केली आहे.

पेंटागॉनचा कारभार, इराणमधील लष्करी कारवाया आणि अमेरिकेचे कोट्यवधी डॉलर्सचे संरक्षण करार या संवेदनशील मुद्द्यांवर ट्रम्प प्रशासनाला कायद्याच्या चौकटीत उत्तरदायी बनवण्याचा इशारा विरोधी पक्षाने दिला आहे.

अमेरिकी प्रतिनिधीगृहाच्या (House of Representatives) प्रभावशाली सशस्त्र सेवा समितीचे (House Armed Services Committee) वरिष्ठ डेमोक्रॅटिक सदस्य ॲडम स्मिथ (Adam Smith) यांनी पक्षाच्या पुढच्या धोरणांची आणि प्राधान्यक्रमांची रूपरेषा सांगितली. १२० व्या काँग्रेसच्या पार्श्वभूमीवर बोलताना त्यांनी म्हटले की, ट्रम्प प्रशासनाच्या आणि पेंटागॉनच्या प्रत्येक निर्णयाची जबाबदारी निश्चित करणे हे नव्या काँग्रेसचे पहिले काम असेल.

पक्षाच्या रणनीतीनुसार पेंटागॉनमधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना काँग्रेससमोर बोलावले जाईल. त्यांची जाहीर चौकशी आणि साक्ष नोंदवण्याचे प्रमाण वाढवले जाईल. त्यासाठी सशस्त्र सेवा समितीतच देखरेख आणि चौकशीसाठी एक खास उपसमिती (Subcommittee) पुन्हा स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

इराणमधील सुरू असलेल्या संघर्षाबद्दल स्मिथ यांनी कडक भूमिका घेतली. त्यांनी या संघर्षाला उघडपणे "बेकायदेशीर युद्ध" म्हटले. या युद्धाच्या नावाखाली अमेरिकन सैनिकांचा आणि करदात्यांच्या पैशांचा कसा वापर होतो आहे, याचा तळापर्यंत शोध घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ट्रम्प प्रशासनाने संसदेला अंधारात ठेवून किंवा अधिकृत परवानगीशिवाय केलेल्या लष्करी कारवाया कायदेशीर चौकशीच्या कक्षेत आणल्या जातील, असेही ते म्हणाले. हे स्मिथ यांचे राजकीय आणि कायदेशीर विश्लेषण असले, तरी त्यामुळे पुढच्या काळात व्हाईट हाऊस आणि काँग्रेस यांच्यात मोठा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.

संरक्षण बजेटवरही स्मिथ यांनी प्रश्न उभे केले. अमेरिकेच्या सुरक्षेच्या नावाखाली दरवर्षी १ ट्रिलियन डॉलरपेक्षा जास्त खर्च होतो. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी एवढ्या प्रचंड निधीची खरोखर गरज आहे का, याचा फेरविचार झाला पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. देशातील महत्त्वाच्या कल्याणकारी योजनांना कात्री न लावता लष्करी साधनसामग्रीचा योग्य आणि पुरेपूर वापर व्हावा, यावर त्यांनी भर दिला.

सरकारी निधीचा गैरवापर, लष्करी खरेदीतील अनियमितता आणि खाजगी संरक्षण कंपन्यांना दिलेली अवाजवी आर्थिक मदत यांची कसून चौकशी होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात काही खाजगी कंपन्यांना दिलेल्या अब्जावधी डॉलर्सच्या कंत्राटांमध्ये फसवणूक आणि राजकीय हितसंबंध गुंतलेले आहेत का, हेही शोधले जाईल.

स्मिथ यांनी ट्रम्प प्रशासनावर लष्कराच्या राजकीयीकरणाचा गंभीर आरोप केला. कॅरिबियन आणि लॅटिन अमेरिकेत अमेरिकन सैन्याचा अनधिकृत वापर आणि अमेरिकेतील अंतर्गत शहरांमध्ये लष्कराची तैनाती अशा निर्णयांवर डेमोक्रॅट्स बारकाईने लक्ष ठेवणार आहेत. पेंटागॉन आणि सशस्त्र दलांतील महत्त्वाच्या नागरी व लष्करी पदांवर अधिकाऱ्यांच्या गुणवत्तेपेक्षा त्यांच्या "राजकीय निष्ठे"ला (Political Loyalty) प्राधान्य दिले जात असल्याचा थेट आरोपही त्यांनी केला. लष्कराची विश्वासार्हता टिकवण्यासाठी आणि सैनिकांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी योग्य नियमावली लागू केली जाईल, असेही त्यांनी नमूद केले.