लेआउट मंजुरीच्या अटी मान्य केल्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जला आव्हान देता येणार नाही: उच्च न्यायालय

नागपूर, 31 ऑक्टोबर. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. लेआउट मंजुरीसाठी प्राधिकरणाच्या अटी मान्य करणाऱ्या, करारावर सही करणाऱ्या आणि ठरलेली रक्कम भरणाऱ्या डेव्हलपरला नंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्जला आव्हान देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. संदीप ड्वेलर्स आणि अग्रवाल कुटुंबाची याचिका खंडपीठाने फेटाळली. कराराचा फायदा घेतल्यानंतर त्याच्या अटींपासून मागे हटता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लावा येथील जमिनीच्या विकासासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज लावला होता. त्याला या याचिकेत आव्हान दिले होते.

संदीप ड्वेलर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अग्रवाल कुटुंबातील सदस्यांनी NMRDA ने लावलेल्या चार्जविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे होते की त्यांच्या जमिनीचा काही भाग आधी परवडणाऱ्या घरांसाठी राखीव होता, पण नंतर ते आरक्षण काढण्यात आले. त्यामुळे त्या जमिनीवर इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट घेणे योग्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

NMRDA ने याचिकेला विरोध केला. संबंधित जमीन R-4 रेसिडेन्शियल झोनमध्ये येते आणि लागू विकास नियमांनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज भरणे बंधनकारक आहे, असे प्राधिकरणाने सांगितले.

सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले की याचिकाकर्त्यांनी लेआउट मंजुरी मिळवण्यासाठी प्राधिकरणाच्या अटी मान्य केल्या होत्या. इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भरण्याबाबतच्या करारावर त्यांनी सह्या केल्या आणि ठरलेली रक्कमही जमा केली. त्यानंतरच त्यांना प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली.

न्यायालयाने सांगितले की कराराचा फायदा घेतल्यानंतर याचिकाकर्ते त्याच्या अटींना आव्हान देऊ शकत नाहीत. हा करार फसवणुकीने किंवा दबावाखाली करून घेतला गेला होता, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा याचिकाकर्त्यांकडून सादर करण्यात आला नाही.

विकसित होणाऱ्या भागांत मूलभूत सुविधा देण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज घेतला जातो, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या पैशातून प्राधिकरण रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि ड्रेनेज यांसारख्या सुविधांच्या विकासावर खर्च करते.

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम (MRTP Act) आणि लागू विकास नियमांनुसार अशा प्रकारचा चार्ज घेणे योग्य आहे, असे न्यायालयाने मान्य केले. याचिकेत कोणताही ठोस आधार आढळला नाही, म्हणून ती फेटाळण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅडव्होकेट कार्तिक शुक्ला यांच्यासोबत राघव भांडारकर यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील (AGP) टी.एच. खान आणि NMRDA तर्फे अॅडव्होकेट गिरीश कुंटे न्यायालयात हजर झाले.