कर घेता, मग सुविधा का देत नाही? अमरावती महापालिकेला उच्च न्यायालयाचा सवाल

नागपूर. नागरिकांनी वेळेवर कर भरायचा आणि त्या बदल्यात त्यांना खड्ड्यांनी भरलेले रस्ते मिळायचे, हे कसले प्रशासन, असा सवाल उपस्थित करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती महापालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले. शहरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत विचारले की, जनतेकडून कर वसूल केला जातो, तर तिला मूलभूत सुविधा का दिल्या जात नाहीत. रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा हा मुद्दा आता उच्च न्यायालयासमोर आला आहे.

अमरावतीतील कॅम्प परिसरातील रस्त्यांवर पडलेल्या मोठमोठ्या खड्ड्यांची गंभीर दखल घेत न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाल्के आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी अमरावती महापालिकेकडून उत्तर मागितले. शहरातील इतर विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होतो, मग रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पैसे का मिळत नाहीत, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

खड्ड्यांचे फोटो पाहून न्यायालयही नाराज

जनमंच या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत अमरावतीतील कॅम्प परिसरातील रस्त्यांच्या दुरवस्थेचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. माध्यमांनीही हा प्रश्न समोर आणला होता. रस्त्यांवर ठिकठिकाणी मोठे खड्डे आहेत. परिस्थिती अशी आहे की अनेक ठिकाणी रस्तेच खड्ड्यांत हरवल्यासारखे दिसतात. यापूर्वीही न्यायालयाने या स्थितीवर भाष्य करताना, "न्यायाच्या मंदिरासमोरच हा अन्याय आहे," असे म्हटले होते. म्हणजेच कॅम्प परिसरातील रस्त्यांची स्थिती याआधीही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली होती.

काम सुरू झाल्याचे सांगणे पुरेसे नाही

शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान महापालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले की, रस्ते दुरुस्तीसाठी वर्क ऑर्डर काढण्यात आल्या असून खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू आहे. मात्र या कामाशी संबंधित फोटो न्यायालयासमोर ठेवण्यात आले, तेव्हा खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. महापालिकेने दिलेल्या माहितीवर न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. केवळ काम सुरू झाल्याची माहिती देणे पुरेसे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. रस्त्यांची समस्या दूर करण्यासाठी नेमकी ठोस योजना काय आहे, हे महापालिकेला सांगावे लागेल, असेही खंडपीठाने नमूद केले.

3 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर द्या, नाहीतर आयुक्तांना हजर राहावे लागेल

उच्च न्यायालयाने अमरावती महापालिकेला 3 नोव्हेंबरपर्यंत ठोस उपाययोजनांसह प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. म्हणजे महापालिकेला केवळ काम सुरू असल्याचे सांगून चालणार नाही, तर रस्त्यांची समस्या कशी सोडवणार हे प्रतिज्ञापत्रात मांडावे लागेल. ठरलेल्या मुदतीत उत्तर दाखल न केल्यास महापालिका आयुक्तांना वैयक्तिकरीत्या न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला जाऊ शकतो, असा इशाराही न्यायालयाने दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्या जनमंचच्या वतीने अॅड. परवेज मिर्झा आणि अॅड. मृणाल चक्रवर्ती यांनी बाजू मांडली.