नागपूर उच्च न्यायालयाच्या आवारात पाणी शिरले; सीवर लाइनची मनपा-PWD ने संयुक्त पाहणी करावी

नागपूर जिल्ह्यात सिमेंटच्या रस्त्यांमुळे खोलगट झालेल्या घरांमध्ये पावसात पाणी साचते, अशा अनेक समस्यांबाबत जनमंच या संस्थेने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्या आवारातही पाणी साचल्याचा मुद्दा समोर आला.

न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फालके आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्यासमोर हे प्रकरण सुनावणीला होते. जोरदार पावसात न्यायालयाच्या परिसरात पाणी साचल्याचा विषय उपस्थित झाला. त्यानंतर सीवर लाइन चोक होण्याची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन महानगरपालिका आणि PWD यांनी तातडीने संयुक्त पाहणी करावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

सुनावणीत याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे अधिवक्ता पीडब्ल्यू मिर्जा यांनी सांगितले की, 12 ऑक्टोबरच्या न्यायालयीन आदेशाचे पालन करण्यासाठी मनपाने एका कार्यकारी अभियंत्याची नोडल अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. या नोडल अधिकाऱ्यासोबत 23 ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली. मात्र अधीक्षक अभियंते आणि इतर संबंधित विभागांशी संवाद साधणे आपल्याला जमत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्व संबंधित विभागांनी आपसात ताळमेळ ठेवून आणि समन्वय साधून याचिकेतील मुद्द्यांवर चर्चा करायला हवी. हे प्रकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे नोंदीवर आणण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना देऊन न्यायालयाने त्यांना 30 ऑक्टोबरपर्यंत वेळ दिला आहे.

अतिरिक्त सरकारी वकील उके यांनी न्यायालयाचे लक्ष 21 सप्टेंबरच्या आदेशाकडे आणि उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारच्या अहवालाकडे वेधले. अहवालानुसार जोरदार पावसामुळे उच्च न्यायालयाच्या उत्तर इमारतीतील सरकारी वकिलांच्या कार्यालयात आणि बीबी 1 चेंबरमध्ये पाणी झिरपले होते.

याशिवाय दक्षिण इमारतीत महिला स्वच्छतागृहाच्या वाटेने अंतर्गत मार्गिकेत, तसेच मुख्य इमारतीतील उप-रजिस्ट्रार कक्षाच्या फरशीतून पाणी झिरपले होते. न्यायालयासमोर सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असेही म्हटले आहे की, गेट नंबर 6 आणि 7 च्या समोर महानगरपालिकेने बांधलेली जुनी सीवर लाइन आहे.

ही सीवर लाइन चोक झाली तर उच्च न्यायालयाच्या आवारातून बाहेर पडणारे पाणी मागे फिरते आणि उच्च न्यायालय इमारतीच्या तळमजल्यावरील परिसरात भरते. त्यामुळे मनपाला, विशेषतः पावसाळ्यात, या सीवर लाइनची नियमित देखभाल करण्याचा निर्देश द्यावा, अशी मागणी प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला असेही सांगण्यात आले की, अयोग्य देखभालीमुळे खराब झालेली पाइपलाइन दुरुस्त करण्यात आली आहे. तसेच वन रक्षक निवासांच्या (फॉरेस्ट गार्ड क्वार्टर्स) संदर्भात वित्त विभागाने संपूर्ण राज्यासाठी 128 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव या रकमेच्या वाटपाबाबत पुढील 3 आठवड्यांत योग्य निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा न्यायालयाने व्यक्त केली.