लेआउट मंजुरीच्या अटी मान्य केल्यावर पायाभूत शुल्कावर आक्षेप नाही, उच्च न्यायालयाचा निकाल

नागपूर, ३१ ऑक्टोबर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने संदीप डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि अग्रवाल कुटुंबातील सदस्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील मौजा लावा येथील जमिनीच्या विकासासाठी नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) पायाभूत सुविधा शुल्क लावले होते. त्याला आव्हान देणारी ही याचिका होती.

न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निकाल दिला. लेआउट मंजुरीसाठी घातलेल्या अटी जे विकासक मान्य करतात, करार करतात आणि ठरलेले शुल्क भरतात, त्यांना नंतर त्या अटींना आव्हान देता येणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

वाद काय होता? याचिकाकर्त्यांनी NMRDA ने त्यांच्या जमिनीवर लावलेल्या पायाभूत शुल्काला आव्हान दिले होते. त्यांचे म्हणणे असे होते की जमिनीचा काही भाग आधी परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षित होता, पण नंतर ते आरक्षण उठवण्यात आले. त्यामुळे या मालमत्तेवरून पायाभूत सुविधांचा खर्च वसूल करण्याचा अधिकार NMRDA ला नाही, असा त्यांचा दावा होता.

याचिकेला विरोध करताना NMRDA ने सांगितले की ही जमीन R-4 रहिवासी विभागात येते आणि लागू विकास नियमावलीनुसार तिच्यावर पायाभूत शुल्क आकारले जाते.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नोंद केली की याचिकाकर्त्यांनी लेआउट मंजुरीसाठी NMRDA ने ठरवलेल्या अटी मान्य केल्या होत्या. पायाभूत सुविधांचा खर्च देण्यास तयार असल्याचा करारही त्यांनी स्वाक्षरी करून केला होता. शिवाय त्यांनी रक्कम जमा करून आपल्या प्रकल्पाची मंजुरीही मिळवली होती.

कराराचा फायदा घ्यायचा आणि नंतर त्याच कराराच्या अटींना आव्हान द्यायचे, हे चालणार नाही, असे खंडपीठाने म्हटले. हा करार फसवणुकीने किंवा दबावाखाली झाला होता, हे सिद्ध करण्यातही याचिकाकर्ते अपयशी ठरले, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

पायाभूत शुल्क कशासाठी असते, याबद्दलही उच्च न्यायालयाने भाष्य केले. विकसनशील भागात रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज आणि गटार व्यवस्था यांसारख्या आवश्यक नागरी सुविधा उभारण्यासाठी हे शुल्क असते, असे न्यायालयाने सांगितले. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (MRTP) कायदा आणि लागू विकास नियमावलीनुसार हे शुल्क योग्य आहे, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. याचिकेत तथ्य आढळले नाही, म्हणून ती फेटाळण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. कार्तिक शुक्ला यांनी बाजू मांडली, त्यांना राघव भांडारकर यांनी सहकार्य केले. राज्य सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील (AGP) टी. एच. खान हजर होते, तर NMRDA कडून अॅड. गिरीश कुंटे यांनी काम पाहिले.