नाशिकच्या अंबड एमआयडीसी परिसरातील भूजलात सुरक्षित मर्यादेपेक्षा हजार पट क्रोमियम आढळल्याचा अहवाल

नाशिकच्या अंबड एमआयडीसी परिसरातील भूगर्भातील पाण्यात कर्करोगाला कारणीभूत ठरू शकणारे घातक रासायनिक घटक आढळले आहेत, असे 'साऊथ एशिया नेटवर्क ऑन डॅम्स, रिव्हर्स अँड पीपल' या पर्यावरण संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून समोर आले आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी ठरलेल्या सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल 1000 पट जास्त प्रमाणात हे विषारी रसायन पाण्यात सापडले, असे संस्थेने म्हटले आहे. त्यामुळे नाशिककरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे.

या संस्थेच्या अहवालानुसार, नाशिकच्या औद्योगिक क्षेत्रातील अंबड एमआयडीसी परिसरात घेतलेल्या भूगर्भातील पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये हा प्रकार उघडकीस आला. मेटल फिनिशिंग, इलेक्ट्रोप्लाटिंग आणि पेंट निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांमधून बाहेर पडणारे 'हेक्झाव्हॅलेंट क्रोमियम' (Hexavalent Chromium) हे रसायन या पाण्यात मिसळले आहे. अहवालात त्याचे वर्णन अत्यंत विषारी आणि जीवघेणे असे केले आहे.

भारतीय मानकांनुसार पिण्याच्या पाण्यात या घटकाचे प्रमाण फक्त 0.05 मिलिग्राम प्रति लिटर इतके असावे लागते. मात्र अंबड परिसरातील नमुन्यांमध्ये हे प्रमाण 50.3 मिलिग्राम प्रति लिटर इतके आढळले आहे, असे या अहवालात नमूद आहे.

नाशिक महापालिकेकडून नियमित आणि वेळेवर पाणीपुरवठा होत नाही, त्यामुळे परिसरातील अनेक नागरिक पिण्यासाठी आणि वापरासाठी बोअरवेल व विहिरींतील भूजल वापरतात. या दूषित पाण्याच्या दीर्घकाळ संपर्कामुळे नागरिकांमध्ये त्वचेचे गंभीर विकार, अंगावर फोड येणे, लिम्फ नोड्स सुजणे, तसेच किडनी आणि यकृताचे (Liver) आजार दिसून आल्याचे या अभ्यासात म्हटले आहे.

हे दूषित पाणी स्थानिक नाल्यांमधून थेट गोदावरी नदीत मिसळत असल्याचेही अभ्यासात म्हटले आहे. नाशिकमध्ये येणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरीच्या घाटावर स्नान करणाऱ्या लाखो भाविकांच्या आरोग्यासाठी हा प्रकार धोकादायक ठरू शकतो, असा इशारा संस्थेने दिला आहे.

या प्रकारानंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) संथ आणि ढिसाळ कारभारावर पर्यावरण संस्थेने कडक ताशेरे ओढले आहेत. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाने फक्त एकाच कंपनीला नोटीस बजावली आहे, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. पाण्याच्या चाचणीचे खरे निष्कर्ष लपवून नागरिकांना अंधारात ठेवल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.

आता कुंभमेळ्यापूर्वी गोदावरी नदी आणि परिसरातील भूजलाची तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.