कोराडी-खापरखेडा राखेच्या प्रदूषणाचा प्रश्न उच्च न्यायालयात, नांदगाव ऐश पॉन्ड ओव्हरफ्लोवर न्यायालय कडक

नागपूर जिल्ह्यातील कोराडी औष्णिक वीज केंद्र आणि खापरखेडा औष्णिक वीज केंद्र यांच्यातून उडणाऱ्या राखेमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. राजेश उर्फ धम्मेश चौहान यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. नांदगाव ऐश पॉन्ड (राख तलाव) ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे गावकऱ्यांना आणि मच्छीमारांना मोठा फटका बसल्याची माहिती सुनावणीत देण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे.

याचिकाकर्त्यांनी खापरखेडा थर्मल पॉवर स्टेशनमधून (KTPS) बाहेर पडणारा विषारी धूर आणि त्याचे पर्यावरणावर होणारे घातक परिणाम हा मुद्दा याचिकेत मांडला आहे. विशेषतः नद्यांमध्ये राखेचे विसर्जन केले जाते आणि नाल्यांच्या पाण्यातून जलप्रदूषण होते, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.

नांदगाव ऐश पॉन्ड ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे गावकऱ्यांचे आणि मच्छीमारांचे जे मोठे नुकसान झाले, त्याबाबत न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांनी प्रतिवादींना आपले उत्तर दाखल करण्याचा आदेश दिला.

सुनावणीदरम्यान न्यायालय मित्र एन. बी. कलवाचे यांनी न्यायालयाला सांगितले की नांदगाव ऐश पॉन्ड ओव्हरफ्लो झाल्यामुळे गावकऱ्यांना आणि मच्छीमारांना मोठा फटका बसला आहे. जवळचा तलावही त्यामुळे प्रदूषित झाला आहे आणि त्या तलावावर अनेक मच्छीमारांची उपजीविका अवलंबून आहे. या घटनेत एक गाय आणि एक म्हैस यांचाही मृत्यू झाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

सुनावणीत आणखी एक बाब पुढे आली. या समस्येवर उपाय म्हणून तज्ज्ञांनी लगून तयार करण्याची सूचना केली होती, पण त्या सूचनेवर अंमलबजावणी झाली नाही. कलवाचे यांनी न्यायालयाला सांगितले की प्रतिवादी गावकऱ्यांच्या समस्यांबाबत गंभीर नाहीत. प्रतिवादींनी उत्तर सादर केले नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक ती कारवाई करण्याचा विचार न्यायालय करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने यापूर्वीच महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), NEERI आणि IIT बॉम्बे यांनी 8 जुलै 2024 रोजी सादर केलेल्या एका महत्त्वाच्या अहवालाचा संदर्भ दिला होता. नागपूर, अमरावती आणि चंद्रपूरसह राज्यातील 10 शहरांमधील हवेची गुणवत्ता आणि उत्सर्जनाचे स्रोत यांचा अभ्यास या अहवालात करण्यात आला होता. त्या अभ्यासात सर्वाधिक उत्सर्जन भार कोराडी आणि खापरखेडा यांसारख्या औष्णिक वीज प्रकल्पांमधूनच निर्माण होतो, असे स्पष्टपणे आढळून आले आहे.

शहरातील वायुप्रदूषणाबाबत यापूर्वी छापून आलेल्या वृत्तांची उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती. ती स्वतःहून दखल घेतलेली याचिका या जनहित याचिकेसोबत जोडण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला.