फटाक्यांचा आवाज मर्यादेत आला, पण विषारी रसायनांचा धोका कायम; ग्रीन क्रॅकर्समध्येही बंदी असलेली रसायने

फटाक्यांच्या कानठळ्या बसवणाऱ्या आवाजाला आळा घालण्यासाठी गेली दोन दशके सतत प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रयत्नांना आता यश आल्याचे दिसते आहे. पूर्वी १४० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज करणारे फटाके आता बहुतेक वेळा १२५ डेसिबलच्या कायदेशीर मर्यादेत बसू लागले आहेत. मात्र आवाजाची तीव्रता कमी झाली असली, तरी निश्चिंत होण्यासारखी स्थिती नाही, असे आवाज फाउंडेशनने म्हटले आहे. फटाके फुटल्यावर बाहेर पडणाऱ्या विषारी रसायनांचा गंभीर धोका अजूनही कायम असल्याचा इशारा संस्थेने दिला आहे.

या बदलामागची पार्श्वभूमी संस्थेने सांगितली आहे. आवाज फाउंडेशनने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सहकार्याने ८ सप्टेंबर रोजी वडाळा ट्रक टर्मिनस येथे २१ प्रकारच्या फटाक्यांची चाचणी घेतली होती. तेव्हा सगळ्याच फटाक्यांनी ठरलेली आवाजाची मर्यादा ओलांडली होती. त्यात सर्वात मोठा आवाज १४४.९ डेसिबल इतका नोंदवला गेला होता.

त्यानंतर दरवर्षी नियमित चाचण्या घेण्यात आल्या आणि लोकांमध्ये जनजागृतीची मोहीमही राबवली गेली. त्यामुळे फटाके बनवणाऱ्यांवर कमी आवाजाचे फटाके तयार करण्यासाठी दबाव आला. त्याचा परिणाम म्हणून आता फटाक्यांचा आवाज कायदेशीर मर्यादेत आणता आला, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. म्हणजेच सातत्याने केलेल्या चाचण्या आणि जनजागृती यांचाच हा परिणाम आहे.

आवाजाचा प्रश्न काबूत आल्यावर रासायनिक प्रदूषणाचा धोका जास्त ठळकपणे पुढे आला. संस्थेने १० नोव्हेंबर २०१२ पासून मुंबईतील बाजारपेठांमध्ये मिळणाऱ्या फटाक्यांमधली रसायने आणि जड धातू तपासायला सुरुवात केली. गेल्या सुमारे १५ वर्षांतल्या या तपासणीत बेरियमसारखी बंदी असलेली घातक रसायने सर्रास वापरली जात असल्याचे समोर आले आहे.

सगळ्यात धक्कादायक गोष्ट अशी की, बाजारात ग्रीन क्रॅकर्स म्हणजेच हरित फटाके म्हणून विकल्या जाणाऱ्या पाकिटांमध्येही ही विषारी रसायने सापडली आहेत. शिवाय अनेक पाकिटांवर छापलेले क्यूआर कोड बनावट असल्याचेही संस्थेच्या लक्षात आले आहे.

फक्त आवाज कमी आहे म्हणजे तो फटाका पर्यावरणासाठी सुरक्षित आहे असे नाही, असा इशारा संस्थेने दिला आहे. म्हणून फटाके खरेदी करताना पाकिटावरील घटकांची माहिती नीट वाचावी, क्यूआर कोड खरा आहे का ते तपासावे आणि ते खरोखरच ग्रीन क्रॅकर्स आहेत का, याची खात्री करूनच खरेदी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ध्वनिप्रदूषणावर मात केल्यानंतर आता रासायनिक प्रदूषण रोखण्याचे नवे आव्हान यंत्रणांसमोर उभे राहिले आहे. म्हणजेच आवाजाच्या बाबतीत मिळालेले यश मोठे असले, तरी विषारी रसायनांचा प्रश्न सुटलेला नाही, हेच संस्थेच्या निष्कर्षातून दिसते.