नागपूरच्या जुन्या हायकोर्ट इमारतीचा मागील भाग कोसळला; एएसआयने आधीच दिला होता इशारा

नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्स भागातील जुन्या हायकोर्टाच्या ऐतिहासिक इमारतीचा काही भाग सोमवारी दुपारी कोसळला. या वारसा वास्तूच्या जतनाकडे किती दुर्लक्ष झाले आहे, हेच या घटनेतून समोर आले आहे. तपासण्या आणि दुरुस्तीचे उपाय किती परिणामकारक ठरतात, यावरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

इमारतीचा मागचा भाग कोसळला, तेव्हा तिथे काम करणारे कामगार जेवायला दुसरीकडे गेले होते. त्यामुळे ते सुखरूप राहिले. चार-पाच कामगार जागेवर असते, तर ते ढिगाऱ्याखाली अडकले असते किंवा गाडले गेले असते. एक गंभीर दुर्घटना थोडक्यात टळली आहे.

विशेष म्हणजे, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने (ASI) ऑक्टोबरमध्ये या जागेची अनेकदा पाहणी केली होती. २३ ऑक्टोबरला या विभागाने नागपूरच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) मुख्य अभियंत्यांना पत्र लिहिले होते. जतनाचे काम मंजूर अंदाजपत्रकानुसार आणि राष्ट्रीय जतन धोरण, २०१४ नुसार होत नाही, असे त्यात स्पष्टपणे नमूद केले होते. त्यानंतर २७ ऑक्टोबरला ASI च्या एका अधिकाऱ्याने पुन्हा भेट दिली आणि PWD अधिकाऱ्यांशी कामाबद्दल चर्चा केली.

एवढ्या पाहण्या झाल्या आणि लेखी इशारा गेला, तरीही सोमवारी इमारतीचा मागचा भाग ढासळला. ASI ने दाखवलेल्या त्रुटींकडे नीट लक्ष दिले गेले का, वेळेत सुधारणा झाली का आणि नाजूक अवस्थेतील इमारतीवर तेवढ्या गांभीर्याने देखरेख होती का, असे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

ही इमारत ASI ने ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी PWD कडे सोपवली होती. त्यामुळे सुरू असलेल्या जतनकामाची जबाबदारी राज्याच्या या यंत्रणेकडे आली. मात्र २३ ऑक्टोबरच्या पत्रावरून दिसते की, हस्तांतरणानंतर काही आठवड्यांतच कामाच्या पद्धतीबद्दल शंका निर्माण झाल्या होत्या. देखरेखीची यंत्रणा, जतनाच्या निकषांचे पालन आणि वारसा विभागाने घेतलेल्या तांत्रिक आक्षेपांवर दिलेला प्रतिसाद, या सगळ्यांवर आता प्रश्न आहेत. कामगारांना कामावर उतरवण्यापूर्वी इमारतीच्या रचनेतील धोक्यांचे नीट मूल्यमापन झाले का आणि आवश्यक ती खबरदारी घेतली गेली का, हाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे.

या इमारतीच्या बिकट अवस्थेची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्वतःहून घेतली असून, जनहित याचिका (suo motu PIL) दाखल करून घेतली आहे. इमारतीची स्थिती आणि जतन तपासणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. दिवाळीनंतर याची पुढील सुनावणी ठरलेली आहे. अॅड. आशुतोष धर्माधिकारी न्यायालयाला मदत करण्यासाठी amicus curiae म्हणून काम पाहत आहेत, तर अॅड. दीपक ठाकरे हे सरकारची बाजू मांडत आहेत. प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असतानाच इमारत कोसळल्याने पुढच्या सुनावणीत जतनकामाची प्रत्यक्ष प्रगती, ASI चे आक्षेप आणि PWD चे उत्तर यांवर अधिक लक्ष जाण्याची शक्यता आहे.

जतनाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर ASI चे उपमंडळ कार्यालय आणि स्टोअररूम इमारतीच्या उरलेल्या भागात हलवले जाईल, असे PWD ने यापूर्वी उच्च न्यायालयाला सांगितले होते. आता एक भाग कोसळल्याने उरलेले भाग सुरक्षित आहेत का, ते वापरायला योग्य आहेत का आणि ही योजना प्रत्यक्षात येऊ शकते का, अशा नव्या शंका निर्माण झाल्या आहेत.

सध्या सर्वांत आधी संपूर्ण इमारतीची स्थिरता तपासणे, कोसळण्याची कारणे शोधणे आणि आधीच्या इशाऱ्यांवर पुरेशी कारवाई झाली होती का, हे ठरवणे गरजेचे आहे.