पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून नागपुरात दोघांना 32.80 लाखांचा गंडा, सायबर पोलिसांत गुन्हा
'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली एका निवृत्त अधिकाऱ्याकडून 10 लाख आणि 74 वर्षांच्या महिलेकडून 22.80 लाख रुपये उकळल्याचा आरोप आहे. अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल झाले आहेत.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
नागपुरात सायबर ठगांनी पोलीस अधिकारी असल्याचे भासवून 'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली दोघांना लाखो रुपयांना फसवल्याचे दोन प्रकार समोर आले आहेत. एक निवृत्त सरकारी अधिकारी आणि 74 वर्षांची एक वृद्ध महिला यांना दहशतवाद्यांशी संबंध, मनी लाँडरिंग आणि संशयास्पद बँक व्यवहार अशा गंभीर प्रकरणांत अडकवण्याची धमकी देण्यात आली, असा आरोप आहे. व्हिडिओ कॉलवरून दबाव टाकून आणि कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवून त्यांच्याकडून पैसे घेतले गेले.
दोन्ही प्रकरणांत मिळून एकूण 32 लाख 80 हजार रुपयांची फसवणूक झाली आहे. निवृत्त अधिकाऱ्याकडून 10 लाख रुपये उकळले गेले, तर वृद्ध महिलेचे 22.80 लाख रुपयांचे नुकसान झाले. सायबर गुन्हेगारांची हिंमत वाढत चालल्याची चिंता या घटनांमुळे व्यक्त होत आहे.
मंगळवारी नागपूर सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये आलेल्या तक्रारींच्या आधारे दोन्ही प्रकरणांत अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. फसवणुकीसाठी वापरलेले मोबाइल नंबर आणि बँक खाती यांच्या आधारे आरोपींपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न पोलीस करत आहेत.
पहिला प्रकार वर्धा रोडवरील वृंदावन सिटीत राहणारे संजय लोंदेकर (57) यांच्याबाबत घडला. ते एका सरकारी विभागातून निवृत्त झालेले अधिकारी आहेत. माहितीनुसार 1 ते 10 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान त्यांच्या मोबाइलवर व्हॉट्सॲपवरून व्हिडिओ कॉल आला.
कॉल करणाऱ्यांनी स्वतःला वरिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणवले. एकाने आयपीएस अधिकारी रणवीर सिंह अशी ओळख सांगितली, तर दुसऱ्याने मुंबई पोलीस मुख्यालयातील अधिकारी केशव जाधव असल्याचे सांगितले. हे दोघे कथितपणे पोलिसांच्या वर्दीत दिसत होते, जेणेकरून त्यांच्या ओळखीबद्दल आणि दाव्यांबद्दल लोंदेकर यांना शंका येऊ नये.
काश्मीरमध्ये झालेल्या एका दहशतवादी घटनेच्या ठिकाणी लोंदेकर यांचे ओळखपत्र सापडल्याचे आरोपींनी त्यांना सांगितले. तसेच त्यांच्या बँक खात्यातून सात कोटी रुपयांचा संशयास्पद व्यवहार झाल्याचा दावा करण्यात आला. दहशतवादासारख्या गंभीर गोष्टीचे नाव ऐकून ते घाबरले. आरोपींनी कथितपणे त्यांना देशविरोधी कारवायांशी जोडण्याची भाषा केली आणि कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवली.
'डिजिटल अरेस्ट' म्हणजे सायबर ठग स्वतःला पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा इतर तपास यंत्रणेचे अधिकारी सांगून पीडिताला व्हिडिओ कॉलवर सतत संपर्कात ठेवतात आणि अटक, चौकशी व तुरुंगात पाठवण्याची धमकी देतात. अनेकदा कुटुंबाशी किंवा ओळखीच्यांशी बोलू नका, असेही सांगितले जाते, म्हणजे पीडित कोणाचा सल्ला घेऊ शकत नाही. लोंदेकर यांच्या बाबतीतही आरोपींनी कथितपणे असेच भीतीचे वातावरण तयार केले. तक्रारीनुसार प्रकरण मिटवण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून 10 लाख रुपये ऑनलाइन ट्रान्सफर करून घेण्यात आले. त्यानंतर सायबर पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली आणि पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून या फसवणुकीमागील लोकांची ओळख पटवण्याचा तपास सुरू केला आहे.
दुसरी घटना पार्वती नगर येथे राहणाऱ्या कामिनी गुलाबराव शेगांवकर (74) यांच्याबाबत घडली. सायबर ठगांनी कथितपणे कुलाबा क्राइम ब्रांचचे अधिकारी बनून या वृद्ध महिलेला लक्ष्य केले. माहितीनुसार 26 ऑगस्ट ते 12 ऑक्टोबर 2026 दरम्यान त्यांना व्हॉट्सॲपवरून कॉल आला. कॉल करणाऱ्याने स्वतःला पोलीस अधिकारी सांगितले आणि आपले नाव संदीपराव असे सांगितले.
आरोपीने शेगांवकर यांना सांगितले की, त्यांच्या नावावर केनरा बँकेत उघडलेल्या खात्यातून बेनामी व्यवहार झाला आहे. हे खाते दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत पोहोचवण्यासाठी वापरले गेल्याचा आरोपही कथितपणे करण्यात आला. दहशतवाद्यांना फंडिंगसारख्या आरोपाचे नाव ऐकून त्या घाबरल्या. प्रकरण अतिशय गंभीर असून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, असा विश्वास आरोपीने त्यांना देण्याचा प्रयत्न केला.
तक्रारीनुसार चौकशीच्या नावाखाली आरोपीने त्यांची मालमत्ता, कुटुंब आणि इतर वैयक्तिक माहिती मिळवली. त्यानंतर कथितपणे त्यांना कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवण्यात आली, तसेच या प्रकरणाबद्दल इतर कोणाशीही बोलू नका, अशी कडक ताकीदही कथितपणे देण्यात आली. आरोप खरे ठरले तर पोलीस कारवाईला सामोरे जावे लागेल, ही भीती त्यांच्या मनात होती. त्याचाच फायदा घेत आरोपीने प्रकरण सोडवण्याचे आणि चौकशीतून दिलासा मिळवून देण्याचे आश्वासन कथितपणे दिले. तक्रारीनुसार प्रकरण मिटवण्याच्या नावाखाली त्यांच्याकडून 22 लाख 80 हजार रुपये ट्रान्सफर करून घेण्यात आले. मोठी रक्कम गमावल्यानंतर हा प्रकार उघड झाला आणि सायबर पोलिसांना कळवण्यात आले. या प्रकरणातही अज्ञात आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे.
दोन्ही प्रकरणांतील पद्धत बऱ्याच प्रमाणात सारखी दिसते. आधी पोलीस अधिकारी असल्याचे सांगून संपर्क साधला गेला, मग दहशतवाद, संशयास्पद बँक व्यवहार आणि मनी लाँडरिंगचा उल्लेख करून भीती घातली गेली. पीडित कोण होते, रक्कम कोणत्या बँक खात्यांत गेली आणि ती खाती वापरणाऱ्यांचा सायबर गुन्ह्याशी काय संबंध आहे, हे पोलीस शोधत आहेत. दोन्ही घटनांमागे एकच टोळी आहे की वेगवेगळ्या सायबर गुन्हेगारांनी हे केले, हेही तपासले जात आहे. आरोपींची खरी ओळख आणि फसवणुकीच्या संपूर्ण जाळ्याचा उलगडा पोलीस तपासानंतरच होऊ शकेल.
पोलीस अधिकारी, तपास यंत्रणा किंवा सरकारी विभागाचे नाव ऐकून घाबरून न जाता कोणत्याही दाव्याची स्वतंत्रपणे खात्री करून घेणे गरजेचे आहे. पोलिसांच्या नावाने पैसे मागितले जात असतील तर ते संशयास्पद आहे. फसवणूक झाल्यास लगेच तक्रार करावी. सायबर आर्थिक फसवणुकीच्या बाबतीत राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन 1930 वर संपर्क साधता येतो.