नागपूरच्या मेडिकलमध्ये 35 कोटींच्या कॅन्सर मशीनला वीजजोडणीचा अडथळा, हायकोर्टाने घेतली दखल

नागपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात कॅन्सरवरील उपचारांसाठी सुमारे 35.82 कोटी रुपयांची अत्याधुनिक लिनियर अॅक्सिलरेटर मशीन पुढच्या आठवड्यात पोहोचणार आहे. पण ही मशीन चालवण्यासाठी लागणारी वीजजोडणी कशी मिळणार, याची व्यवस्था अजून झालेली नाही.

विदर्भातील सरकारी रुग्णालये आणि मेडिकल कॉलेजांमधील आरोग्यसेवेच्या वाईट अवस्थेबद्दल हायकोर्टाने स्वतःहून दखल घेतली आहे आणि जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान रुग्णालयात ही मशीन बसवण्याच्या कामात येत असलेला हा गंभीर अडथळा उघडकीस आला.

सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयातील कॅन्सर रुग्णालयात ही मशीन बसवली जाणार आहे. ती चालवण्यासाठी साधारण 1 मेगावॅट वीजपुरवठा लागतो. मशीनसाठी लागणारा बंकर नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (NMRDA) बांधून पूर्ण केला आहे. म्हणजेच बंकरचे काम झाले आहे, पण मशीनला लागणाऱ्या वीजपुरवठ्याची सोय अजून झालेली नाही.

मात्र मूळ बांधकाम प्रस्तावात मेगावॅट क्षमतेचे वीज सबस्टेशन आणि वीजवाहिनी टाकण्याची कुठलीच तरतूद ठेवलेली नव्हती. या हलगर्जीपणामुळे आता वीजजोडणी मिळवण्यासाठी वैद्यकीय प्रशासनावर 2.75 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडत आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमित्र ईशा ठाकरे यांनी न्यायालयाला विनंती केली. राज्य सरकार, NMRDA आणि महावितरण यांना सध्याच्या स्थितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, असे त्यांनी म्हटले. तसेच NMRDA आणि नागपूर महावितरण यांना या याचिकेत प्रतिवादी म्हणून सामील करून घेण्याची परवानगी द्यावी, अशीही त्यांची मागणी होती.

हायकोर्टाने ही विनंती मान्य केली आणि प्रकरणाची सुनावणी पुढच्या दिवसापर्यंत तहकूब केली. विशेष म्हणजे ही अत्याधुनिक मशीन बसवण्याची प्रक्रिया गेल्या 6 वर्षांपासून रखडलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारने 2018 मध्ये मशीन खरेदीसाठी 23.20 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी दिली होती. पण वेगवेगळ्या कारणांमुळे खरेदीच्या प्रक्रियेत सतत उशीर होत राहिला. या विलंबामुळे सीमा शुल्कासह मशीनची किंमत वाढून सुमारे 48 कोटी रुपयांपर्यंत गेली होती.

थोडक्यात, मशीन खरेदी आणि बसवण्यातील दिरंगाईचे प्रकरण हायकोर्टात पोहोचले आहे. NMRDA आणि महावितरण यांना याचिकेत प्रतिवादी करण्याची परवानगी मिळाली आहे.