नागपुरात कॅन्सरच्या औषधांवर 800 टक्क्यांपर्यंत नफेखोरी, FDA आयुक्तांकडून कारवाईचे संकेत

कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराचे नाव ऐकताच कोणत्याही कुटुंबाच्या पायाखालची जमीन सरकते. हॉस्पिटलमध्ये लाखो रुपयांचे बिल आपली वाट पाहत असल्याची जाणीव लोकांना आधीच होते आणि हे बिल पूर्ण कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या उद्ध्वस्त करून टाकते.

एकेका औषधाची किंमत हजारो रुपयांमध्ये सांगितली जाते. या बिलाच्या ओझ्याखाली मरीजाचे कुटुंब आर्थिकदृष्ट्या पिचले जात असताना दुकानदार, डॉक्टर आणि हॉस्पिटल चालवणारे मात्र मालामाल होतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे जी औषधे घाऊक बाजारात काही शे रुपयांना मिळतात, तीच औषधे हॉस्पिटल आणि डॉक्टर हजारो रुपयांना विकतात.

या वसूलीमागचा सर्वात मोठा गुन्हेगार म्हणजे कंपन्यांचे संचालक, जे औषधांवर मनमानी पद्धतीने जास्तीत जास्त किरकोळ विक्री किंमत (एमआरपी) छापून देतात. एमआरपी आणि घाऊक बाजारातील प्रत्यक्ष किंमत यातील फरक इतका मोठा असतो की सर्वसामान्य जनतेच्या ते लक्षातही येत नाही.

कॅन्सरविरोधी औषधांच्या एमआरपी आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष खर्चात किंवा घाऊक खरेदी दरात 400 टक्क्यांपासून 800 टक्क्यांपर्यंत मोठा फरक दिसून येत आहे. ही केवळ नफेखोरी नाही तर हतबल रुग्णांचे थेट आर्थिक शोषण असल्याचे म्हटले जाऊ शकते.

ज्या औषधाची किंमत कंपन्या घाऊक दुकानदारापर्यंत 7,000 रुपयांना पोहोचवतात, त्याच औषधासाठी हॉस्पिटल आणि डॉक्टर 60,000 रुपयांपर्यंत वसुली करतात. म्हणजेच एकाच औषधावर 53,000 रुपयांची कमाई केली जाते. कॅन्सरच्या क्षेत्रात अशा औषधांचा जणू पूरच आला आहे. 5,500 रुपयांच्या औषधासाठी 30,000 रुपये वसूल केले जात असल्याचे दिसते. हा फरक सरकारलाही माहीत आहे, पण सरकारही यापुढे हतबल असल्याचे दिसते आणि ही हतबलता रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी संकट ठरत आहे.

नागपुरात कॅन्सरग्रस्त रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. हजारो लोक हॉस्पिटलमधूनच औषधे खरेदी करत आहेत. औषधांवर योग्य किंमत छापली गेली तर रुग्णांची हतबलता आजच्याइतकी राहणार नाही. आता एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यात पुढाकार घेतल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे.

दुकान आणि हॉस्पिटलमधील किमतीतील तफावत इतकी प्रचंड असते की जवळपास सर्वच हॉस्पिटल चालवणारे स्वतःच्या आवारात औषधांचे दुकान सुरू करतात. रुग्णांना तिथूनच औषधे घेण्यास भाग पाडले जाते आणि नाइलाजाने लोक तिथूनच औषधे विकत घेतात. त्यांना 10 किंवा 20 टक्के सवलतीचे आमिष दाखवून अडकवले जाते, तर प्रत्यक्षात त्याच औषधांवर दुकानदार आणि डॉक्टर 400 ते 800 टक्के नफा कमावत असतात. रुग्णांना हॉस्पिटलच्याच दुकानातून औषध घेण्याची सक्ती नसती तर अनेकांना घाऊक बाजारातून स्वस्त दरात औषधे मिळू शकली असती, पण आजारासोबतच त्यांचे हातपायही जणू बांधले गेले आहेत.

नागपूर जिल्ह्यात कॅन्सरच्या औषधांच्या किमती गगनाला भिडलेल्या आहेत. या क्षेत्रातही जेनेरिक औषधे उपलब्ध आहेत, पण कोणताही डॉक्टर ती लिहून देण्यास तयार नाही. एकाच फॉर्म्युल्यापासून वेगवेगळ्या कंपन्या औषधे तयार करतात, पण एका कंपनीच्या औषधाची किंमत 5,000 रुपये असेल तर दुसरी कंपनी त्याच औषधासाठी 20 ते 25 हजार रुपयेही वसूल करते. बहुतांश फॉर्म्युल्यांच्या औषधांमध्ये साधारण हीच स्थिती आहे.

फार्मा कंपन्या या अवास्तव छापील किमतीचा वापर हॉस्पिटल, डॉक्टर आणि विक्रेत्यांना मोठे कमिशन व सवलत देण्यासाठी करतात, जेणेकरून डॉक्टरांनी त्यांच्याच कंपनीची औषधे लिहून द्यावीत आणि वापरावीत. अनेक मोठी खासगी हॉस्पिटल्स कंपन्यांकडून थेट प्रत्यक्ष दरात औषधे खरेदी करतात, पण रुग्णांना ती पूर्ण एमआरपीवर विकली जातात. कट-प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर आणि दलालांना आकर्षित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक औषधाची एमआरपी चढी ठेवली जाते, जेणेकरून मोठे कमिशन वाटता येईल.