अविवाहित सज्ञान मुलीलाही वडिलांकडून पोटगी मिळणार, नागपूर खंडपीठाचा निकाल

अविवाहित सज्ञान मुलगी स्वतःचा उदरनिर्वाह करण्यास सक्षम नसेल, तर वडिलांकडून मिळणारी पोटगी तिला नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. मुलगी सज्ञान झाली आहे, किंवा पोटगी मिळवण्यासाठी तिच्याकडे इतर कायदेशीर पर्याय आहेत, एवढ्या कारणावरून तिचा हक्क डावलता येत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती मेहरोज पठाण यांनी शिक्षक आनंद चौहान यांची फौजदारी पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली. नागपूरच्या कौटुंबिक न्यायालयाने ७ डिसेंबर २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशाला त्यांनी या याचिकेतून आव्हान दिले होते. त्या आदेशानुसार मुलगा आणि मुलगी या दोघांना प्रत्येकी सात हजार रुपये पोटगी द्यायची आहे. उच्च न्यायालयाने हा आदेश कायम ठेवला.

आनंद चौहान शिक्षक असून त्यांना दरमहा ७१ हजार रुपये पगार मिळतो. त्यांची पत्नीही शिक्षिका आहे आणि तिचे मासिक वेतन ४० हजार रुपये आहे. पत्नी स्वतः कमावत असल्याने कौटुंबिक न्यायालयाने तिला पोटगी देण्यास नकार दिला होता. मात्र दोन्ही मुलांच्या पालनपोषणासाठी प्रत्येकी सात हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते.

वडिलांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की मुलगी सज्ञान आणि अविवाहित आहे, त्यामुळे तिला फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत पोटगी मिळू शकत नाही. मुलीने हिंदू दत्तक व निर्वाह अधिनियम, १९५६ च्या कलम २० (३) अंतर्गत स्वतंत्र अर्ज करावा, असेही त्यांनी म्हटले. याचिका न्यायालयात प्रलंबित असताना मुलगाही सज्ञान झाला, त्यामुळे त्यालाही पोटगी देता येणार नाही, अशी भूमिका वडिलांनी मांडली.

न्यायालयाने मात्र नोंदवले की मुलगी स्वतःचा उदरनिर्वाह करू शकते हे सिद्ध करण्यात वडिलांना यश आले नाही. त्यामुळे ती सज्ञान झाली आहे किंवा पोटगीसाठी दुसरा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे, या कारणावरून तिची पोटगी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.

मुलाच्या बाबतीत, पोटगीचा आदेश देण्यात आला तेव्हा तो अल्पवयीन होता, पण आता तो सज्ञान झाला आहे. त्याच्या पोटगीत बदल करण्याची गरज असेल, तर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२७ अंतर्गत योग्य न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सारांशात, अविवाहित सज्ञान मुलगी स्वतः कमवू शकत नसेल तर तिला वडिलांकडून पोटगी मिळण्याचा अधिकार आहे, हे या निकालातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने ठरवलेली प्रत्येकी सात हजार रुपयांची पोटगी आता कायम राहणार आहे.